भारताच्या महत्त्वाकांक्षी १०० GW अणुऊर्जा (Nuclear Energy) रोडमॅपला बळ देण्यासाठी सरकार आता IITs आणि NITs च्या मदतीने पुढील दोन दशकांत २.५ लाख तज्ज्ञ प्रशिक्षित करणार आहे. या पावलामुळे इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समधील मनुष्यबळाची मोठी अडचण दूर होण्यास मदत होईल.
भारत आपल्या ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सज्ज झाला असून, आता थेट आयआयटी (IITs) आणि एनआयटी (NITs) च्या माध्यमातून न्यूक्लियर एनर्जीचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अणुऊर्जा शास्त्रज्ञ जे. बी. जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्ज्ञ समिती या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची रचना करत आहे. येत्या २० वर्षांत देशाला सुमारे २.५ लाख कुशल व्यावसायिकांची गरज भासणार आहे, जी सध्याच्या प्रशिक्षण क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
१०० GW चे टार्गेट आणि मनुष्यबळाची कमतरता
सध्या अणुऊर्जेसाठी लागणारे प्रशिक्षण प्रामुख्याने 'भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर' आणि 'डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी' द्वारे दिले जाते. मात्र, आताच्या विस्तारानुसार हे पुरेसे नाही. आकडेवारीनुसार, प्रति १ GW अणुऊर्जा निर्मितीसाठी सुमारे २,००० कुशल कामगारांची गरज असते. २०३२ पर्यंत १३,६०० प्रोफेशनल्सची पाइपलाइन तयार करण्याचे 'सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी'चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार आता स्वतंत्र 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नॉलॉजी' उभारण्याचा विचार करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्व?
अणुऊर्जा हा एक दीर्घकालीन गुंतवणूक विषय आहे. यामध्ये Larsen & Toubro (L&T) आणि BHEL सारख्या मोठ्या EPC कंपन्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. या प्रकल्पांमध्ये कुशल मनुष्यबळ वेळेवर न मिळाल्यास कामात मोठा विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च (Cost Overruns) वाढतो आणि परताव्यावर परिणाम होतो. सरकारचे हे शैक्षणिक पाऊल या क्षेत्रात एक सुरक्षित 'सप्लाय चेन' निर्माण करण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आता या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच भारताच्या १०० GW अणुऊर्जा प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून असेल.