कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता भारत आता पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रणावर काम करत आहे. या निर्णयामुळे वाहन निर्मिती क्षेत्र आणि साखरेच्या किमतीवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
भारत आता पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा (E20) जास्त इथेनॉल मिश्रणाच्या दिशेने पावले टाकत आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सल्लागार तरुण कपूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बदलाला पाठबळ देण्यासाठी आता 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनांच्या वापराला सरकार प्राधान्य देत आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती $१०० प्रति बॅरलच्या आसपास पोहोचत असल्याने, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या धोरणामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ऑटो सेक्टरसमोर काय आव्हाने आहेत?
या निर्णयामुळे वाहन उत्पादकांना आता उच्च इथेनॉल सांद्रता (Concentration) सहन करू शकतील अशा इंजिनांची निर्मिती करावी लागणार आहे. वाहन कंपन्यांना या तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profitability) होऊ शकतो. त्यामुळे वाहन क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या आर अँड डी (R&D) आणि उत्पादन खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
खाद्य सुरक्षा विरुद्ध इंधन सुरक्षा
इथेनॉलच्या वाढत्या वापरामुळे खाद्य सुरक्षेचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ऊस आणि धान्यासारखा शेतीमाल इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यामुळे बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवू शकतो. जुलै २०२६ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात देशात साखरेच्या किरकोळ किमती ४४ टक्क्यांनी वाढून ₹६५ प्रति किलोच्या जवळ पोहोचल्या आहेत. ही आकडेवारी धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
ICRIER चा सल्ला आणि भविष्यातील दिशा
ICRIER सारख्या संशोधन संस्थांनी सरकारला 'फ्लेक्सिबल पॉलिसी' अवलंबण्याचा सल्ला दिला आहे. म्हणजे जेव्हा अन्नाचा तुटवडा निर्माण होईल, तेव्हा मिश्रणाचे प्रमाण E१५ पर्यंत खाली आणण्याची लवचिकता ठेवावी, जेणेकरून किमती स्थिर राहतील. साखर कारखाने आणि जैवइंधन (Biofuel) उत्पादक कंपन्यांचे भवितव्य आता हवामानातील बदल आणि सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी धोरणे, Feedstock वाटप आणि साखर-धान्याच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.