भारताने ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलले असून, २०३५-३६ पर्यंत थर्मल पॉवर क्षमता ३१५ GW पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या ५० GW क्षमतेची कामे सुरू असून, कोळशावर आधारित ऊर्जेचा वापर कायम राहणार आहे.
भारत आपल्या वाढत्या विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशावर आधारित वीज निर्मितीवर मोठा भर देत आहे. आगामी दशकात थर्मल पॉवरची क्षमता सध्याच्या २२४ GW वरून ३१५ GW पर्यंत वाढवण्याचा रोडमॅप सरकारने जाहीर केला आहे. वाढते औद्योगिकीकरण पाहता, ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रकल्पांचा वेग आणि गुंतवणूक
सध्या देशभरात ५० GW क्षमतेचे थर्मल प्रकल्प उभारणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ३१ GW क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, तर आणखी १० ते ११ GW प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या मोठ्या विस्तारामुळे NTPC, Tata Power आणि JSW Energy सारख्या पॉवर कंपन्या, तसेच BHEL आणि L&T सारख्या उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठ्या भांडवली खर्चाचे (Capex) चक्र सुरू झाले आहे.
कोळसा गॅसिफिकेशनवर भर
वीज निर्मिती व्यतिरिक्त, सरकार कोळशाचा वापर औद्योगिक रसायने आणि हायड्रोकार्बन उत्पादनासाठी 'कोळसा गॅसिफिकेशन'द्वारे (Coal Gasification) करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि जागतिक ऊर्जा दरांतील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने
या विस्तारामुळे काही तांत्रिक आणि पर्यावरणीय आव्हानेही उभी आहेत. नवीन नियमांनुसार, थर्मल प्लांटना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी Flue Gas Desulfurization (FGD) प्रणाली बसवणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो आणि नफ्यावर (Margins) परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याव्यतिरिक्त जमिनीचे संपादन आणि कोळशाचा नियमित पुरवठा ही मोठी आव्हाने कंपन्यांसमोर असतील. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाहीत प्रकल्पांच्या प्रगतीवर आणि पर्यावरणीय नियमांच्या खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.