ऊर्जा सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी भारत आणि रशियाने २०२७ मध्ये 'Northern Sea Route' वरून प्रायोगिक प्रवास करण्याचे निश्चित केले आहे. यामार्गे क्रूड ऑईल, एलएनजी आणि कोकिंग कोळशाची आयात सोपी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भारत आणि रशियाने २०२७ मध्ये आर्क्टिक मार्गावरून प्रायोगिक प्रवास (Pilot Voyage) करण्याचे निश्चित केले आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश क्रूड ऑईल, लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG), कोकिंग कोळसा आणि खते यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी एक नवीन आणि वेगवान मार्ग शोधणे हा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
लॉजिस्टिकमधील फायदा आणि आव्हाने
सध्या भारतीय बंदरांपासून होणारी मालवाहतूक ८,६०० समुद्री मैलांहून अधिक अंतराची असते, ज्यासाठी काही आठवड्यांचा वेळ लागतो. आर्क्टिक मार्ग हा या प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो. मात्र, हा भाग वर्षातील बहुतेक काळ बर्फाने झाकलेला असतो. या ५,६०० किमी लांबीच्या मार्गावर प्रवास करण्यासाठी रशियन कंपनी Rosatom द्वारे संचालित विशेष 'न्यूक्लियर-पावर्ड आईसब्रेकर्स'ची मदत घ्यावी लागणार आहे. ही मोहीम भविष्यात व्यापारीदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल की नाही, हे या प्रायोगिक प्रवासातून स्पष्ट होईल.
उद्योगांवर होणारा परिणाम
भारताच्या स्टील क्षेत्रासाठी कोकिंग कोळसा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तर ऊर्जा आणि रासायनिक क्षेत्रासाठी क्रूड ऑईल आणि नॅचरल गॅसची निरंतर उपलब्धता गरजेची आहे. या मार्गामुळे भारताचे पारंपरिक समुद्री मार्गांवरचे अवलंबित्व कमी होईल. तसेच, ही मोहीम 'ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडॉर'च्या विकासालाही गती देणारी ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या प्रकल्पासमोर हवामानातील अनिश्चितता, तांत्रिक अडचणी आणि जहाजांचा विमा (Insurance Premium) यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत. आईसब्रेकर सेवांचा वाढता खर्च हादेखील एक महत्त्वाचा घटक असेल. २०२७ ची ही चाचणी केवळ तांत्रिक नसून व्यापारी फायद्याची ठरेल का, याकडे गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. या चाचणीचे निकाल भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा आयातीचा खर्च आणि पुरवठा साखळीच्या स्थिरतेवर मोठा परिणाम करू शकतात.