भारत आता जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि अणुऊर्जेकडे वेगाने वळत आहे. बॅटरी स्टोरेजचा खर्च आता **₹10** वरून **₹4** प्रति युनिटवर आल्याने ग्रीड स्थिरता आणि पायाभूत सुविधांवर सरकारचा विशेष भर आहे.
भारत सरकारने आता आपली ऊर्जा रणनीती पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश आयात होणाऱ्या तेल आणि गॅसवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांनी नुकताच एक रोडमॅप सादर केला, ज्यामध्ये सौर, पवन आणि बायोमास ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात आले आहे, तसेच भविष्यात अणुऊर्जेचे प्रमाण वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेपासून देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल उचलले जात आहे.\n\n### बॅटरी स्टोरेजचे अर्थकारण (Economics of Battery Storage)\n\nया बदलाचा सर्वात मोठा आधार म्हणजे तंत्रज्ञानाचा स्वस्त झालेला खर्च. बॅटरी स्टोरेजचा खर्च जो २०२३ मध्ये ₹10 प्रति युनिट होता, तो आता ₹4 प्रति युनिटवर आला आहे. हे नूतनीकरणक्षम ऊर्जेसाठी मोठे 'गेम-चेंजर' ठरत आहे. यामुळे Adani Green, Tata Power आणि JSW Energy सारख्या कंपन्यांच्या हायब्रीड प्रोजेक्ट्सची आर्थिक व्यवहार्यता वाढणार आहे.\n\nसरकार 16,000 MW क्षमतेचे 'पम्पड स्टोरेज' प्रकल्प राबवत आहे, जे राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांतील ऊर्जा ग्रीड स्थिर राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्रीड विस्तार\n\nनूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा मोठा प्रवाह हाताळण्यासाठी मजबूत ट्रान्समिशन नेटवर्कची गरज आहे. या निर्णयामुळे Siemens India, ABB India, KEC International आणि Hitachi Energy सारख्या ईपीसी (EPC) कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो, कारण ग्रीड विस्तार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी या कंपन्यांची भूमिका कळीची आहे.\n\nतसेच, आगामी नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीमध्ये डेटा सेंटर्स आणि ग्रीन हायड्रोजन प्लांटसाठी नवीन 'फ्लेक्सिबिलिटी मॅंडेट्स' येण्याची शक्यता आहे.\n\n### २०४७ चे अणुऊर्जा ध्येय\n\nसरकारने 2047 पर्यंत 100 GW अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे आयातीशिवाय बेस-लोड पॉवर मिळणे शक्य होईल. गुंतवणूकदारांनी आता नवीन ग्रीड प्रकल्पांची टेंडरिंग प्रक्रिया, पम्पड स्टोरेज प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि नवीन वीज धोरणातील तरतुदींकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.