भारताचा ऊर्जा पुरवठ्यात मोठा बदल: रशियन तेलाला रामराम, अमेरिकासोबत ऐतिहासिक करार!

भारतानं रशियन तेलाला का म्हटलं 'गुडबाय'?

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एका महत्त्वपूर्ण व्यापार करारानुसार, नवी दिल्लीने रशियन क्रूड तेलाची (Russian Crude Oil) आयात थांबवण्याची घोषणा केली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे अमेरिकेसोबतचा ऊर्जा आणि व्यापार संबंध अधिक दृढ होणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या कराराची घोषणा झाली.

ऊर्जा पुरवठ्यात मोठा फेरबदल

या करारामुळे भारताचे ऊर्जा पुरवठ्याचे धोरण आता पूर्णपणे बदलणार आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात क्रूड तेल आयात करण्यावर भारताचे अवलंबित्व होते, ज्यावर अमेरिकेने आक्षेप घेतला होता. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, मोदींनी रशियन क्रूड खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे, ज्यामुळे 'युक्रेनमधील युद्ध संपण्यास मदत होईल'. या द्विपक्षीय व्यापार कराराअंतर्गत, भारताने अमेरिकेकडून ₹500 बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त किमतीची ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने आणि कोळसा खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. या बदल्यात, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क २५% वरून १८% पर्यंत कमी केले आहे, तर भारताने अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे.

रशियन तेलावर अवलंबित्व कमी

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर (फेब्रुवारी २०२४) पश्चिम देशांनी रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली असताना, भारताने रशियन तेलाची आयात वाढवली होती. मात्र, अमेरिकेने रशियन कंपन्यांवर (Rosneft, Lukoil) घातलेले निर्बंध आणि वाढत्या दबाव यामुळे भारताची रशियन क्रूडवरील आयात जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या तीन आठवड्यांत सुमारे १.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन पर्यंत कमी झाली आहे, जी मे २०२५ मध्ये २ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन पेक्षा जास्त होती. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) सारख्या काही सरकारी कंपन्या अजूनही मर्यादित प्रमाणात खरेदी करत असल्या तरी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd) सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी जानेवारी २०२६ पासून रशियन क्रूड घेणे बंद केले आहे.

अमेरिकन आणि व्हेनेझुएलाच्या तेलाचे महत्त्व

अमेरिकेकडून भारताला तेल पुरवठा होत असला तरी, विशेषतः क्रूड तेलाच्या बाबतीत काही आव्हाने आहेत. अमेरिकेहून येणाऱ्या तेलासाठी मालवाहतूक खर्च (Freight Cost) $१.५०-$२.५० प्रति बॅरल पर्यंत असू शकतो, जो पश्चिम आशियाई पुरवठादारांपेक्षा जास्त आहे. तसेच, अमेरिकेच्या शेल तेलाचे (Shale Oil) प्रकार भारतीय रिफायनरींसाठी (Refineries) नेहमीच्या क्रूडपेक्षा वेगळे असल्याने सुसंगततेच्या समस्या येऊ शकतात. याउलट, अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या एलएनजी (LNG) ची किंमत फायदेशीर असल्याने ती व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरते.

या करारामुळे व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) क्रूड तेलाचाही समावेश आहे. अमेरिकेने २०१९ मध्ये व्हेनेझुएलावर निर्बंध घातल्यानंतर भारताने तिथून आयात थांबवली होती. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये निर्बंधांमध्ये थोडी शिथिलता आल्यावर आयात पुन्हा सुरू झाली होती, परंतु उन्हाळ्यात २०२५ मध्ये अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कर आकारण्याची धमकी दिल्यानंतर ती पुन्हा थांबवण्यात आली. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) सारख्या कंपन्यांकडे व्हेनेझुएलाच्या जड (heavy) क्रूड ग्रेडवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. या नवीन करारामुळे, नियामक स्पष्टता मिळाल्यास, RIL आणि नायरा एनर्जी (Nayara Energy) सारख्या कंपन्या व्हेनेझुएलाचे तेल पुन्हा आयात करू शकतात, ज्यामुळे भारताला तेल पुरवठ्यात आणखी एक पर्याय मिळेल.

अर्थव्यवस्थेवर आणि बाजारावर काय परिणाम?

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) चे बाजार भांडवल (Market Capitalization) सध्या सुमारे ₹१८.८ ट्रिलियन (अंदाजे $२२५ अब्ज डॉलर्स) आहे आणि मागील १२ महिन्यांचा पी/ई रेशो (P/E Ratio) सुमारे २२.४ आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता कायम असून, आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.४% आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी जवळपास ५०% अक्षय ऊर्जेवर (Renewable Energy) आधारित असेल, असे चित्र आहे. रशियन क्रूडपासून दूर जात अमेरिकन आणि व्हेनेझुएलाच्या तेलाकडे वळण्याचा भारताचा हा निर्णय, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेत भर घालेल आणि पारंपरिक पुरवठादारांशी (Middle East) वाटाघाटीतही (negotiating leverage) ताकद देईल.