LPG सिलेंडरसाठी OTP आता कायम! काळाबाजार आणि गैरव्यवहारावर सरकारचा मोठा वार

भारतात एलपीजी (LPG) सिलेंडरचे वितरण आता अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG) यांनी आता 'वन-टाइम पासवर्ड' (OTP) आधारित 'डेलीव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) प्रणाली कायमस्वरूपी लागू केली आहे. पूर्वी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सुरू झालेली ही प्रणाली, पुरवठा साखळीची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या काळाबाजार व साठेबाजीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आता कायमस्वरूपी नियमावलीचा भाग बनली आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीतील अडचणींच्या काळात या प्रणालीचा वेग वाढवण्यात आला होता, ज्यामुळे इंधनाची चोरी रोखण्यात आणि सबसिडीचे इंधन गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यात मोठी मदत झाली.

सध्या 93% पेक्षा जास्त एलपीजी वितरणासाठी डेलीव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणालीचा वापर होत आहे. या यशामुळे एलपीजीची अफरातफर आणि काळाबाजार यांसारख्या समस्यांवर मोठा आळा बसला आहे. एलपीजीवर असलेली सबसिडी लक्षात घेता, या इंधनाचा गैरवापर हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे, ज्यामुळे सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. ओटीपी (OTP) आधारित ही पडताळणी पद्धत प्रत्येक वितरणाची खात्री देते, ज्यामुळे घरगुती वापरासाठी असलेले सिलेंडर काळ्या बाजारात विकले जाणे अशक्य झाले आहे. या डिजिटल तपासणीमुळे नियंत्रणात वाढ झाली असून प्रत्येक वितरणाचा स्पष्ट आणि पडताळणी करण्यायोग्य रेकॉर्ड तयार झाला आहे. सध्या, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या (PSU OMCs) दररोज सुमारे 52 ते 55 लाख १४.२ किलोचे एलपीजी सिलेंडर वितरित करतात, त्यापैकी जवळपास 99% ऑनलाइन बुकिंग डिजिटल पद्धतीनेच पूर्ण केली जात आहे. तंत्रज्ञानाचा हा वापर भारतात ऊर्जा क्षेत्रातील SCADA आणि IoT सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे.

जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता आणि ऊर्जा बाजारातील सततच्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, डीएसी (DAC) प्रणालीला कायमस्वरूपी दर्जा देणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताची पुरवठा साखळीची असुरक्षितता वारंवार दिसून आली आहे, कारण भारताची 85% पेक्षा जास्त एलपीजी आयात हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. अशा व्यत्ययांमुळे भूतकाळात पुरवठ्यात कमतरता निर्माण झाली होती, ज्याचा परिणाम शाळा आणि व्यावसायिक स्वयंपाकघरांवरही झाला होता. या काळात भारताला स्पॉट खरेदी करावी लागली आणि अमेरिकेसारख्या नवीन स्रोतांकडून आयात मिळवावी लागली. वितरणाच्या टप्प्यावर एक मजबूत डिजिटल तपासणी जोडल्याने, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG) भारताची देशांतर्गत पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि लवचिक बनवत आहे. यामुळे खरेदी केलेले सर्व इंधन अंतिम ग्राहकांपर्यंत कोणत्याही गैरव्यवहाराशिवाय पोहोचेल याची खात्री मिळेल. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) 10.50 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पीएमयूवाय (PMUY) योजनेमुळे एलपीजीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि या योजनेच्या यशासाठी सातत्यपूर्ण व विश्वासार्ह वितरण आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात वितरण खर्च हाताळणे यासारखी आव्हानेही यामुळे सुलभ होतील. सध्याच्या पुरवठा दबावामुळे, व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या 70% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

या तांत्रिक सुधारणा असूनही, काही धोके अजूनही कायम आहेत. डीएसी (DAC) प्रणालीचे यश मुख्यत्वे ग्राहकांच्या अचूक आणि अद्ययावत नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकांवर अवलंबून आहे, जे कमी मोबाईल वापर असलेल्या किंवा जुना डेटा असलेल्या भागांमध्ये एक मोठे आव्हान आहे. मोबाईल नेटवर्क सिग्नलच्या समस्या किंवा वापरकर्त्यांकडून कोड शेअर करताना होणाऱ्या चुकांमुळे वितरण अयशस्वी होऊ शकते, ज्याचा फटका गरजू लाभार्थ्यांना बसू शकतो. तसेच, एलपीजीची ऐतिहासिक काळाबाजार विक्री, जिथे टंचाईच्या काळात अधिकृत किमतीच्या पाचपट दराने सिलेंडर विकले जात होते, त्यावरून गुन्हेगार डिजिटल नियंत्रणे टाळण्यासाठी नवीन मार्ग शोधू शकतात. मार्च 2026 पासून केलेल्या 1.28 लाखांपेक्षा जास्त छाप्यांमधून आणि हजारो सिलेंडर जप्त करण्याच्या कारवाईतून हे स्पष्ट होते की अशा बेकायदेशीर घडामोडी अजूनही सुरू आहेत. पीएमयूवाय (PMUY) योजनेने कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असले तरी, रिफिल स्वस्त ठेवणे आणि वापरकर्त्यांच्या सवयी बदलणे यांसारख्या समस्यांवर मात करणे आव्हानात्मक राहिले आहे. जर वितरण प्रणालीला नवीन तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागले किंवा लोकांना डीएसी (DAC) कोडमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, तर या समस्या आणखी वाढू शकतात. तसेच, केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली सायबर हल्ल्यांचे लक्ष्य बनण्याचा धोकाही असतो.

पेटीएम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG) ची डीएसी (DAC) प्रणालीप्रती असलेली बांधिलकी, भारतातील आवश्यक ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे डिजिटायझेशन आणि उत्तम देखरेखीकडे एक व्यापक वाटचाल दर्शवते. जगभरातील अस्थिर ऊर्जा बाजारपेठेत भारत आपले स्थान निर्माण करत असताना आणि स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाचा वापर वाढवण्याचे प्रयत्न करत असताना, या डिजिटल तपासण्यांमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. सध्या डाउनस्ट्रीम तेल आणि वायू क्षेत्रात आयटी (IT) सिस्टीम अद्ययावत करणे, डेटा विश्लेषण वापरणे आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीत अधिक दृश्यमानता आणण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. डीएसी (DAC) प्रणालीचे यशस्वी अवलंबन ऊर्जा क्षेत्रात कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि मजबूत पुरवठा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक तांत्रिक सुधारणांना प्रोत्साहन देईल अशी अपेक्षा आहे.