भारतातील वीज मागणीने मे 2026 मध्ये **12%** वाढ नोंदवत **270.8 गिगावॅट**चा (GW) विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. पुरेशी वीज निर्मिती क्षमता असूनही, जून महिन्यात ट्रान्समिशनमधील अडथळ्यांमुळे (bottlenecks) संध्याकाळच्या वेळी **3,045 मेगावॅटचा** (MW) वीज तुटवडा जाणवला. या घडामोडींमुळे आता पॉवर सेक्टरसाठी ग्रीड आधुनिकीकरण (grid modernization) आणि ऊर्जा साठवणूक (energy storage) हे महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहेत.
मे 2026 मध्ये वीज मागणीचा नवा उच्चांक
भारताच्या पॉवर सेक्टरने मे 2026 मध्ये 270.8 गिगावॅट (GW) इतकी विक्रमी वीज मागणी नोंदवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही मागणी 12% ने जास्त आहे. देशाची एकूण वीज निर्मिती क्षमता 548.86 GW असून ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे. असे असूनही, जून महिन्यात संध्याकाळच्या वेळी 3,045 मेगावॅट (MW) चा वीज तुटवडा निर्माण झाला.
वीज तुटवड्याचे कारण: ग्रीडमधील अडथळे
या वीज तुटवड्याचे कारण वीज निर्मिती केंद्रांची कमतरता नसून, ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कमधील अडथळे आहेत. विशेषतः उत्तर भारतात ही समस्या जास्त जाणवते. यामुळे, राष्ट्रीय स्तरावर वीज उपलब्ध असूनही, पंजाब, महाराष्ट्र आणि बिहारसारख्या राज्यांमधील ग्राहकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. जूनमध्ये उत्तर भारतातच 2,650 MW ची तूट होती, जी चांगल्या ग्रीड कनेक्टिव्हिटीची गरज अधोरेखित करते.
संध्याकाळच्या वेळेतील आव्हान आणि कोळशावरील अवलंबित्व
संध्याकाळच्या वेळी सौर ऊर्जेचे उत्पादन थांबल्यानंतरही विजेची मागणी जास्त राहते. त्यामुळे ग्रीडला थर्मल पॉवर स्रोतांवर जास्त अवलंबून राहावे लागते. जून महिन्यात एकूण वीज उत्पादनात कोळशावर आधारित थर्मल ऊर्जेचा वाटा 68% पेक्षा जास्त होता. मात्र, पुरेशा बॅकअपशिवाय केवळ पारंपरिक स्रोतांवर अवलंबून राहण्याच्या मर्यादाही यातून स्पष्ट होतात.
गुंतवणुकीचे नवे दिशा: ऊर्जा साठवणूक
सध्या गुंतवणूकदार बॅटरी एनर्जी स्टोरेज (Battery Energy Storage) आणि पंप-हायड्रो प्रकल्पांसारख्या दीर्घकालीन उपायांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे दिवसा निर्माण झालेली सौर ऊर्जा साठवून संध्याकाळच्या वेळी ती वापरता येते, ज्यामुळे थर्मल पॉवरवरील अवलंबित्व कमी होते.
आर्थिक आरोग्य आणि भविष्यातील आव्हाने
मात्र, राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपन्यांचे (discoms) आर्थिक आरोग्य हे या क्षेत्रासाठी एक मोठे आव्हान आहे. जर या कंपन्या आर्थिक अडचणीत राहिल्या, तर त्या आवश्यक ग्रीड अपग्रेड्समध्ये गुंतवणूक करू शकणार नाहीत किंवा वीज उत्पादकांना वेळेवर पैसे देऊ शकणार नाहीत.
पुढील काळात, ग्रीड आधुनिकीकरणाचा वेग आणि नवीन ऊर्जा साठवणूक निविदा (tenders) कशा प्रकारे येतात, यावर गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष असेल. वीज तुटवड्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारला ट्रान्समिशनमधील अडथळे दूर करावे लागतील आणि वितरण नेटवर्कची कार्यक्षमता सुधारावी लागेल. बॅटरी स्टोरेजमधील क्षमता वाढ आणि वितरण कंपन्यांसाठी आर्थिक सुधारणा हे पॉवर सप्लाय चेनच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे घटक ठरतील.