सरकारने Reliance Industries आणि Nayara Energy सारख्या खासगी इंधन कंपन्यांना डिझेल आणि पेट्रोलच्या विक्रीवरील रेशनिंग तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि देशांतर्गत किमती स्थिर असल्याने कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे.
सक्तीचे इंधन वाटप बंद करण्याचे आदेश
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने खासगी इंधन विक्रेत्यांना पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सेवा देण्याचे आदेश दिले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ऑईल सेक्रेटरी नीरज मित्तल यांनी स्पष्ट केले की, सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा अखंड पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी, वाढत्या तोट्यामुळे Reliance Industries आणि Nayara Energy सारख्या कंपन्यांनी इंधन विक्रीवर ५० ते २०० लिटरची मर्यादा घातली होती.
दरी का वाढली?
सध्या जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $१०८ च्या जवळ पोहोचली आहे, परंतु भारतात मे २०२६ पासून इंधनाचे किरकोळ दर बदललेले नाहीत. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या खरेदी खर्चापेक्षा कमी किमतीत इंधन विकावे लागत आहे. बल्क आणि किरकोळ दरातील ₹४० प्रति लिटरच्या फरकामुळे ग्राहकांनी रिटेल पंपांकडे मोर्चा वळवला आहे, ज्याचा परिणाम सरकारी कंपन्यांवरही झाला आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांवरही ताण
Indian Oil Corporation, BPCL आणि HPCL सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या डिझेल विक्रीमागे सुमारे ₹५० प्रति लिटरचा फटका सहन करावा लागत आहे. सरकारी आदेशामुळे खासगी कंपन्या आता पेचात सापडल्या असून, त्यांना सेवा दायित्व आणि आर्थिक तोटा यापैकी एकाची निवड करावी लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपन्यांच्या पुढील तिमाही निकालांकडे लक्ष लागले असून, सरकार या कंपन्यांना काही आर्थिक दिलासा देते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.