वीज मागणी वाढल्यामुळे केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५० मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या ११२ कॅप्टिव्ह कोळसा प्रकल्पांना १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारी आदेशाचे स्वरूप
वीज मंत्रालयाने 'इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट' अंतर्गत आपल्या आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत हा निर्णय घेतला आहे. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ही वाढती मागणी आणि ग्रिडची स्थिरता कायम राखण्यासाठी सरकारने ११२ प्रकल्पांना १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रमुख कंपन्यांवर होणार परिणाम
या आदेशामुळे Vedanta, Tata Steel, Hindalco Industries, JSW Steel आणि UltraTech Cement यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या कामकाजावर थेट परिणाम होणार आहे. या कंपन्यांचे प्रकल्प सहसा त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादनासाठी वापरले जातात, पण आता त्यांना अतिरिक्त वीज नॅशनल पॉवर एक्सचेंजवर विक्री करावी लागणार आहे. तसेच, कंपन्यांना दर आठवड्याला Central Electricity Authority (CEA) कडे वीज वापर, विक्री आणि कोळशाच्या साठ्याचा तपशील सादर करावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांनी याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने चालवताना इंधन खर्च वाढू शकतो. जर कंपन्यांना वाढीव कोळसा बाजारातून खरेदी करावा लागला आणि वीज दरांमध्ये चढ-उतार झाले, तर कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, Tata Power च्या मुंद्रा प्रकल्पासाठीही हा आपत्कालीन आदेश वर्षाच्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कंपन्यांचे व्यवस्थापन या वाढीव कामामुळे वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.