देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने १६ व्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये **२५** कोळसा ब्लॉक्सचा समावेश असून खाजगी कंपन्यांना आता कोणत्याही निर्बंधाशिवाय खाणकाम करण्याची संधी मिळणार आहे.
खाण लिलावाचे स्वरूप
कोळसा मंत्रालयाने ओडिसा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील २५ कोळसा ब्लॉक्स लिलावासाठी खुले केले आहेत. आयात कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये २१ पूर्णपणे तपासलेले तर ४ अंशतः तपासलेले कोळसा साठे उपलब्ध आहेत.
नवीन करारांची घोषणा
लिलावाच्या प्रक्रियेसोबतच, सरकारने यापूर्वी यशस्वी झालेल्या ६ खाणींसाठी 'कोल माइन डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्शन ॲग्रीमेंट' हस्तांतरित केले आहेत. यामध्ये तारा (रिवाईज्ड), मार्गो वेस्ट, मार्गो ईस्ट, मांडला साऊथ, डोंगरी ताल-II आणि पीकेओसी (Dip Side) या खाणींचा समावेश आहे.
या प्रकल्पामुळे सुमारे १,५०४ दशलक्ष टन भूगर्भीय साठे उपलब्ध होणार असून, वार्षिक ११.६२ दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. यामुळे ₹१,९८४ कोटींचे महसूल उत्पन्न आणि ₹१,७४३ कोटींची गुंतवणूक येण्याचा अंदाज आहे.
क्षेत्रातील आव्हाने आणि गुंतवणूकदार
२०२० पासून आतापर्यंत सरकारने १४७ खाणींचा लिलाव यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. खाजगी क्षेत्रासाठी १००% एफडीआय (FDI) आणि खुल्या बाजारात कोळसा विक्रीची मुभा दिल्याने उत्पादन १०.२२% ने वाढून २१०.४६ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. मात्र, जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणीय परवाने आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हे मुद्दे गुंतवणूकदारांसाठी आजही कळीचे ठरत आहेत. प्रकल्पांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच या क्षेत्रातील दीर्घकालीन नफा अवलंबून असणार आहे.