इराणकडून कच्चे तेल आयात संभ्रम: अमेरिकेच्या सवलतीनंतरही भारतात तेल का पोहोचले नाही?

अमेरिकेची सवलत, तरीही कच्च्या तेलावर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेने इराणवरील निर्बंधांमध्ये तात्पुरती सवलत (Waiver) दिल्यानंतर भारतीय रिफायनरींना इराणमधून कच्चे तेल आयात करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, या आयातीबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. सरकारी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 19 एप्रिल पर्यंत लागू असलेल्या या सवलतीमध्ये 20 मार्च पर्यंत लोड झालेले तेल आयात करता येणार होते. मात्र, आजतागायत इराणमधून कोणतेही कच्चे तेल (Crude Oil) भारतात दाखल झालेले नाही.

एलपीजी आले, पण क्रूड तेल का नाही?

या सगळ्या घडामोडींदरम्यान, 2 एप्रिल रोजी 'Sea Bird' नावाचे एलपीजी (LPG) जहाज 44,000 टन इरानी एलपीजी घेऊन मंगलोर बंदरावर पोहोचले आहे. यावरून इराणकडून एलपीजीची वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून येते. मात्र, कच्च्या तेलाच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे.

जहाजाची दिशा बदलली, बाजारात चर्चा

एक 'Ping Shun' नावाचे जहाज सुरुवातीला भारताकडे येत होते, पण नंतर ते चीनकडे वळवण्यात आले. बाजारात याला पेमेंटमधील अडचणी आणि विक्रेत्यांच्या कडक अटी कारणीभूत ठरल्याची चर्चा होती. मात्र, मंत्रालय म्हणते की जहाजांचे अंतिम ठिकाण (destination) अनेकदा बदलावे लागते आणि हे 'व्यापारी अनुकूलन (trade optimization)' व 'कार्यक्षमतेसाठी' (operational flexibility) केले जाते. तरीही, या जहाजाने आपला AIS ट्रान्सपॉन्डर बंद केल्याच्या वृत्तांमुळे या व्यवहारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मोठ्या कंपन्यांची भूमिका आणि बाजारातील स्थिरता

या सवलतीचा फायदा घेत रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सारख्या प्रमुख रिफायनरी कंपन्यांनी अद्याप इराणकडून कोणतेही कच्चे तेल खरेदी केलेले नाही. यामुळे, केवळ सवलत मिळणे पुरेसे नाही, तर व्यवहार सुरक्षितपणे पूर्ण करणेही महत्त्वाचे असल्याचे दिसून येते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (P/E: ~20.8-22.96), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) (P/E: ~5.29-8.04) आणि भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) (P/E: ~4.88-5.52) यांसारख्या मोठ्या भारतीय रिफायनरी कमी P/E रेशोंवर व्यवहार करत आहेत, जे बाजारातील स्थिरता दर्शवते.

भारताची बदलती ऊर्जा आयात रणनीती

युक्रेन युद्धानंतर रशिया भारताचा प्रमुख तेल पुरवठादार बनला होता, मात्र आता वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) आणि निर्बंधांमुळे भारत आपली ऊर्जा आयात धोरणे बदलत आहे. आता भारत मध्य पूर्व, अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेकडून आयात वाढवत आहे. इराक आणि सौदी अरेबियासारखे देश पुन्हा महत्त्वाचे बनले आहेत.

जागतिक बाजारातील अस्थिरता

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) एप्रिलच्या सुरुवातीला $100 प्रति बॅरलच्या पुढे गेले होते. 2 एप्रिल रोजी ब्रेंट फ्युचर्समध्ये 7.78% ची वाढ होऊन ते $109.03 वर पोहोचले, जे एका महिन्यात 33.94% ची वाढ दर्शवते. विश्लेषकांचे २०२६ साठी ब्रेंट क्रूडचे अंदाज $60-65 ते $95 प्रति बॅरलपर्यंत आहेत.

इराणकडून आयातीतील धोके

अमेरिकेच्या या तात्पुरत्या सवलतीनंतरही इराणकडून कच्चे तेल आयात करणे सोपे नाही. जहाजांची दिशा बदलणे, पेमेंटमधील अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रणालींवरील निर्बंध यामुळे हे व्यवहार गुंतागुंतीचे ठरत आहेत. तसेच, होरमुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या मार्गांवर असलेला धोका यामुळे आयातीत सातत्य राखणे आव्हानात्मक आहे.

भविष्यातील दिशा: स्थिरतेवर भर

भारतीय रिफायनरी कंपन्या आता पुरवठा साखळीत (supply chain) स्थिरता आणि विविधता आणण्यावर भर देत आहेत. इराणकडून मर्यादित पुरवठा शक्य असला तरी, पारंपरिक मध्य पूर्व भागीदार आणि इतर विश्वसनीय स्रोतांकडून तेल आयात करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.