भारताची अणुऊर्जा क्षमता वाढणार: खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि अमेरिकेचे तंत्रज्ञान

खाजगी सहभागाकडे वाटचाल

SHANTI कायदा लागू झाल्यानंतर भारतातील अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. जुने अणुऊर्जा कायदे (Atomic Energy Act of 1962) आणि अणुऊर्जा हानीसाठी नागरी दायित्व कायदा (Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010) रद्द केल्याने, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. या बदलामुळे आता खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची, चालवण्याची आणि त्यांची मालकी घेण्याची संधी मिळाली आहे. या नवीन कायद्यामुळे, आतापर्यंत सरकारी नियंत्रणाखाली असलेले हे क्षेत्र खाजगी सहभागातून स्पर्धात्मक बनेल, ज्यामुळे मोठ्या अणुभट्ट्या आणि स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स (SMRs) वेगाने उभारले जातील.

अमेरिकेच्या नवनवीन तंत्रज्ञानासोबत समन्वय

अमेरिकेच्या अणुऊर्जा उद्योगाच्या उच्च-स्तरीय शिष्टमंडळांनी नुकतीच भारत भेट दिली. या भेटीतून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यावसायिक संबंध अधिक घट्ट होत असल्याचे दिसून आले. हा सहयोग केवळ अणुभट्ट्यांच्या बांधकामापुरता मर्यादित नाही, तर अणुभट्ट्यांचे डिझाइन प्रमाणित करणे आणि अमेरिकेचे आधुनिक अणुतंत्रज्ञान भारताच्या वाढत्या ग्रीडमध्ये समाकलित करणे यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. पूर्वी पुरवठादार कंपन्यांना अमर्याद दायित्वामुळे भारतात गुंतवणूक करणे कठीण वाटत होते. मात्र, नवीन नियमांमुळे आता दायित्व हे ऑपरेटरवर (Operator) निश्चित केले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान पुरवठादारांसाठी जोखीम कमी झाली आहे. यामुळे अमेरिकेतील मोठ्या अणुऊर्जा कंपन्यांना भारतातील अब्जावधी डॉलर्सच्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

संभाव्य धोके आणि नियामक आव्हाने

2047 पर्यंत 100 GW अणुऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी असले तरी, प्रत्यक्षात अनेक आव्हाने आहेत. काही टीकाकारांच्या मते, SHANTI कायद्यामुळे पुरवठादारांना दायित्वातून सूट मिळाल्याने, अपघाताच्या परिस्थितीत जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होऊ शकते. याशिवाय, अणुऊर्जा नियामक मंडळाच्या (AERB) स्वातंत्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नवीन कायद्यानुसार, नियामक मंडळाच्या सदस्यांची निवड कार्यकारी समितीशी जोडलेली असल्याने, सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन किती काटेकोरपणे होईल याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक दृष्ट्या पाहिल्यास, मोठ्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीची गरज असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी भांडवलावर अवलंबून राहणे हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. जर SMRs च्या उभारणीत आणि व्यवस्थापनात अपेक्षित कार्यक्षमता दिसली नाही, तर हा आर्थिक भार पुन्हा सरकारी संस्थांवर येऊन प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील दिशा

2047 पर्यंत 100 GW क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी, दरवर्षी सरासरी क्षमतेत लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी भारताला प्रकल्प-आधारित विकासाऐवजी औद्योगिक दृष्टिकोन आणि प्रमाणित मॉडेल पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. कायदेशीर पाया रचला गेला असला तरी, जागा निवडणे, इंधनाचा पुरवठा सुरक्षित करणे आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे यावर सरकारचे यश अवलंबून असेल. खाजगी कंपन्यांसाठी नेमक्या काय मार्गदर्शक तत्त्वे असतील, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. अनेक SMR प्रकल्प पुढील दशकातील विकासासाठी एक आदर्श निर्माण करतील अशी अपेक्षा आहे.