भारत, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांनी मिळून एक सामायिक 'रिजनल पॉवर मार्केट' तयार करण्याचे ठरवले आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण होणार असून, यामुळे ऊर्जेची देवाणघेवाण अधिक सुलभ होईल.
ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड
साऊथ आशिया फोरम फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेग्युलेशनने (South Asia Forum for Infrastructure Regulation) आता एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. पाच देशांनी मिळून एक 'युनिफाइड रिजनल पॉवर मार्केट' निर्माण करण्याचे निश्चित केले आहे. या मोहिमेचा मुख्य हेतू सध्याच्या द्विपक्षीय करारांच्या पलीकडे जाऊन एक अखंड आणि एकमेकांशी जोडलेली वीज बाजारपेठ (Interconnected Market) तयार करणे हा आहे.
प्रकल्पाचा उद्देश काय?
या भागातील देशांकडे उपलब्ध असलेल्या ऊर्जेचे संतुलित वाटप करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य गाभा आहे. नेपाळ आणि भूतानसारख्या देशांकडे मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे, तर भारत आणि बांगलादेशमध्ये कोळसा आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर अधिक भर दिला जातो. ग्रिड्स जोडल्यामुळे पीक डिमांड (Peak Demand) च्या वेळी सरप्लस वीज एका देशातून दुसऱ्या देशात पाठवणे शक्य होईल, ज्यामुळे भारनियमनाचा धोका कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने
या मोठ्या बदलामुळे ट्रान्समिशन लाईन्स आणि ग्रीड तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी मागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. Power Grid Corporation of India (PGCIL) या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी असेल. तसेच NTPC आणि NHPC सारख्या मोठ्या कंपन्यांना सीमापार वीज व्यापारातून नवीन संधी मिळू शकतात. भारताचे 'One Sun One World One Grid' हे ध्येय गाठण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
मात्र, या प्रकल्पात काही धोकेही आहेत. भौगोलिक-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tension) कामाला विलंब होऊ शकतो. तसेच श्रीलंका आणि बांगलादेशसारख्या देशांमधील आर्थिक परिस्थिती पाहता, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंटमधील विलंब कंपन्यांवर आर्थिक दबाव आणू शकतो. या प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी ही सरकारी धोरणांच्या समन्वयावर अवलंबून असेल.