भारताची वीज साठवणूक क्षमता **54 GWh** वरून **411 GWh** पर्यंत नेण्यासाठी FY32 पर्यंत **₹4 लाख कोटींच्या** गुंतवणुकीची गरज आहे. रिन्युएबल एनर्जीच्या वाटचालीत हे पाऊल महत्त्वाचे असले तरी, यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांवर कॅपिटल खर्चाचा आणि अंमलबजावणीच्या जोखमीचा मोठा ताण येऊ शकतो.
देशाच्या वीज क्षेत्रात मोठा बदल
रिन्युएबल एनर्जीची क्षमता जशी वाढत आहे, तशीच वीज साठवणुकीची (Energy Storage) गरजही निर्माण झाली आहे. सूर्यप्रकाश किंवा वारा नसतानाही अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ही यंत्रणा कणा ठरणार आहे. 'CareEdge Ratings' च्या अहवालानुसार, FY32 पर्यंत देशाला ₹4 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे.
स्टोरेज क्षमतेचे गणित
सध्या (२०२६ च्या मध्यापर्यंत) भारताची कार्यक्षम साठवणूक क्षमता 54 GWh आहे, जी आपल्याला 411 GWh पर्यंत पोहोचवायची आहे. यासाठी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) आणि पंप्ड स्टोरेज प्लांटवर भर दिला जात आहे. बाजारातील उलाढाल पाहता, स्टँडअलोन स्टोरेज टेंडर्स FY25 मधील 7 GW वरून FY26 मध्ये 21 GW पर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे रिन्युएबल एनर्जी कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
ट्रान्समिशन आणि कोळशाचे महत्त्व
स्टोरेजसोबतच ट्रान्समिशन नेटवर्कवरही ₹5.19 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र, जमीन संपादन, वन विभागाच्या परवानग्या आणि 'राईट-ऑफ-वे' सारखे अडथळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ करू शकतात. दुसरीकडे, रिन्युएबल एनर्जीच्या अस्थिरतेमुळे थर्मल पॉवर प्लांट्स (कोळसा आधारित) अजूनही ग्रीड स्टॅबिलिटीसाठी महत्त्वाचे आहेत, ज्यामुळे या कंपन्यांचे महत्त्वही टिकून आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात कंपन्यांचे 'डेट-टू-इक्विटी' गुणोत्तर आणि प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. टेंडर मिळवण्यापासून ते प्रत्यक्ष बांधकामापर्यंत कंपन्या कशा प्रकारे बजेट सांभाळतात, हे त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी निर्णायक ठरेल.