रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प अडचणीत: गुंतवणूकदार किनारपट्टीवरील प्रकल्पांना प्राधान्य!

गुंतवणूकदारांचे बाहेर पडणे आणि प्रकल्पाची अनिश्चितता

रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स (RRPCL) प्रकल्पाला मोठा धक्का बसला आहे. प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भागीदार, जसे की अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (Adnoc) यांनी यातून माघार घेतल्याचे वृत्त आहे. सौदी अरामको (Saudi Aramco) सुद्धा आपल्या सहभागाचा आढावा घेण्यासाठी नवीन अटींची मागणी करत आहे. या दुहेरी धक्क्यामुळे, भारताची वाढती इंधन आणि पेट्रोकेमिकल्सची मागणी पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेला, 60 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (mmtpa) क्षमतेचा हा महाकाय प्रकल्प, जो मागील दहा वर्षांपासून रखडला आहे, त्याची अनिश्चितता अधिक वाढली आहे.

भूसंपादन (Land Acquisition) हे मुख्य आव्हान

या RRPCL प्रकल्पाची सुरुवातीची योजना सौदी अरामको, Adnoc आणि भारतातील सरकारी तेल कंपन्या - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) यांच्या संयुक्त उपक्रमाची होती. अरामको आणि Adnoc चा यात 50% हिस्सा होता, तर उर्वरित 50% हिस्सा या तीन OMCs कडे होता. मात्र, महाराष्ट्रात आवश्यक जमीन मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. मूळ योजनेनुसार, 2022 पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. भारतात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भूसंपादन (Land Acquisition) ही सर्वात मोठी समस्या ठरत आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांचा विलंब आणि खर्चात वाढ होते.

सौदी अरामकोचे आंध्र प्रदेशात लक्ष

रत्नागिरी प्रकल्पातील अनिश्चिततेदरम्यान, सौदी अरामको (Saudi Aramco) आता भारतात इतरत्र संधी शोधत आहे. कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) सोबत आंध्र प्रदेशातील रामयपटनम बंदराजवळील प्रस्तावित 9-12 दशलक्ष टन प्रति वर्ष (mmtpa) क्षमतेच्या रिफायनरी-पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्समध्ये भागीदारी करण्यास इच्छुक असल्याचे वृत्त आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹96,000 कोटी गुंतवणुकीचा अंदाज आहे. BPCL ने आधीच ऑइल इंडिया लिमिटेड (Oil India Ltd) सोबत 10% वाट्यादारीसाठी सामंजस्य करार (MOU) केला आहे, आणि अरामको यात 20% पर्यंत हिस्सा घेऊ शकते. BPCL चा आंध्र प्रदेशातील प्रकल्प त्याच्या मोक्याच्या किनारपट्टीवरील स्थानामुळे, सुलभ लॉजिस्टिक्समुळे आणि स्थानिक मागणीमुळे अधिक महत्त्वाचा ठरतो. हे रत्नागिरीच्या अंतर्गत भागातील स्थानाच्या अडचणी आणि भूसंपादनाच्या किचकट प्रक्रियेशी पूर्णपणे भिन्न आहे.

भारतातील पेट्रोकेमिकल्सची वाढती मागणी

भारतातील पेट्रोकेमिकल्सची मागणी प्रचंड आणि वेगाने वाढत आहे, जी देशाच्या तेल आणि वायू वापराला चालना देणारी प्रमुख शक्ती ठरेल. भारतातील पेट्रोकेमिकल क्षेत्र हे कच्चे तेल (Crude Oil) वापरणाऱ्या देशांतील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे क्षेत्र आहे, जे देशांतर्गत मागणीच्या अंदाजे 15% आहे आणि हा वापर वाढतच जाईल अशी अपेक्षा आहे. RRPCL प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग आणि पेट्रोकेमिकल सुविधांपैकी एक म्हणून तयार केला जात होता, जेणेकरून ही वाढती गरज पूर्ण करता येईल. मात्र, प्रकल्पाला होणाऱ्या विलंबाने पुरवठ्यात तूट निर्माण होऊ शकते किंवा आयातीचा खर्च वाढू शकतो.

इतर रिफायनरी प्रकल्प प्रगतीपथावर

रत्नागिरी प्रकल्प रखडलेला असताना, इतर महत्त्वाचे रिफायनरी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत, जे धोरणात्मक बदलांचे संकेत देतात. स्वतंत्रपणे, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) गुजरातमधील 12 दशलक्ष टन प्रति वर्ष (mmtpa) क्षमतेच्या आपल्या पहिल्या रिफायनरी प्रकल्पाची योजना आखत आहे, ज्याचा अंदाजित खर्च सुमारे ₹1 लाख कोटी आहे. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (Engineers India Ltd) BPCL च्या आंध्र प्रदेशातील आणि ONGC च्या गुजरात प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अभ्यास (Feasibility Studies) करत आहे. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांची गरज कायम आहे, जेणेकरून आवश्यक भांडवल आणि तांत्रिक कौशल्ये मिळू शकतील. आंध्र प्रदेश आणि गुजरातमध्ये होणारी ही प्रगती, महाराष्ट्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांपेक्षा लॉजिस्टिक्स आणि धोरणात्मक फायदे देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकदारांचा कल दर्शवते.

गुंतवणुकीचे बदललेले धोरण

विश्लेषकांच्या मते, RRPCL सारख्या मोठ्या प्रकल्पांना भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी संकल्पना पातळीवर महत्त्व असले तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीतील जोखीम (Execution Risk) लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. रत्नागिरीतील दीर्घकाळ चाललेल्या विलंबाचा थेट परिणाम सौदी अरामको (Saudi Aramco) आणि Adnoc सारख्या भागीदारांच्या गुंतवणुकीवरील परताव्यावर (ROI) होत आहे, ज्यामुळे भांडवल वाटपाच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन केले जात आहे. कंपन्या आता स्पष्ट जमीन हक्क (Land Titles), अधिक चांगले लॉजिस्टिक्स आणि कमी कालावधीचे प्रकल्प (Shorter Gestation Periods) असलेल्या प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे, सध्या बाजारातील भावना (Market Sentiment) महत्त्वाकांक्षी परंतु अडचणीत असलेल्या महाकाय प्रकल्पांऐवजी चपळ आणि योग्यरित्या स्थित असलेल्या प्रकल्पांकडे झुकलेली आहे.

भविष्यातील चित्र: प्रकल्पांची व्यवहार्यता आणि जोखीम

Adnoc ची माघार आणि सौदी अरामकोच्या अटींच्या पुनरावलोकनाचे संकेत हे बदलत्या जागतिक ऊर्जा गुंतवणूक गतिशीलतेचे (Investment Dynamics) सूचक आहेत. भूसंपादनाच्या दीर्घकालीन लढायांना सामोरे जाणाऱ्या मेगा-रिफायनरी प्रकल्पांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक अडकून पडते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय जोखीम निर्माण होते. याशिवाय, जागतिक स्तरावर ग्रीन एनर्जीकडे (Green Energy) वाढता कल पाहता, फायनान्सर्स अशा दीर्घकालीन, भांडवली-केंद्रित जीवाश्म इंधन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये (Fossil Fuel Infrastructure) गुंतवणूक करण्यास अधिक कचरू शकतात, विशेषतः जेव्हा देशांतर्गत अंमलबजावणीत आव्हाने येत असतील. भारतीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील खर्चात वाढ आणि विलंबाचा धोका आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसाठी एक कायमस्वरूपी चिंता आहे, ज्यांना निश्चित परतावा हवा असतो.