E20 पेट्रोल अनिवार्य: जुन्या गाड्यांचे काय होणार? कंपोनंट्स खराब होण्याचा धोका, मायलेजही घटणार!

भारतात E20 पेट्रोल आता देशभरात अनिवार्य झाले आहे. मात्र, २०२३ पूर्वी बनवलेल्या गाड्यांच्या मालकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. एकीकडे कच्चे तेल आयात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे जुन्या गाड्यांचे पार्ट्स खराब होण्याचा आणि मायलेज कमी होण्याचा धोका आहे.

E20 पेट्रोल म्हणजे काय?

भारतीय सरकारने आता देशभरात E20 इंधन वापरणे अनिवार्य केले आहे. E20 इंधनामध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल मिसळलेले असते. देशाची कच्च्या तेलावरील आयात कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी सरकार हा मोठा निर्णय घेत आहे. सध्या भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी सुमारे 88% कच्चे तेल आयात करतो.

जुन्या गाड्यांवर काय परिणाम होईल?

२०२३ पूर्वी तयार झालेल्या गाड्यांसाठी हे इंधन एक आव्हान ठरू शकते. या गाड्या प्रामुख्याने शुद्ध पेट्रोल किंवा E10 सारख्या कमी इथेनॉल मिश्रणावर चालण्यासाठी डिझाइन केल्या होत्या. इथेनॉल हवेतील ओलावा शोषून घेते, ज्यामुळे इंधन प्रणालीमध्ये गंज (corrosion) लागू शकतो. तसेच, E20 मिश्रणातील रासायनिक गुणधर्मांमुळे इंधन प्रणालीतील रबर सील, पाईप्स आणि इतर महत्त्वाचे पार्ट्स लवकर खराब होण्याची शक्यता आहे. अनेक कार उत्पादकांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, E20 मुळे इंजिनचे मायलेज 3% ते 5% पर्यंत कमी होऊ शकते, जर इंजिन विशेषतः या मिश्रणासाठी तयार केलेले नसेल.

ग्राहकांना काय अडचणी येतील?

सध्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या इंधन मिश्रणांचे पर्याय मर्यादित आहेत. वेगवेगळ्या ग्रेडचे इंधन साठवण्यासाठी आणि वितरणासाठी लॉजिस्टिक अडचणी येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये ग्राहकांना इथेनॉल मिश्रित इंधनाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत आणि तिथे Flex-Fuel वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, भारतात E20 पेट्रोल त्याच किमतीत विकले जात आहे, ज्या किमतीत सामान्य पेट्रोल मिळते. याचा अर्थ ग्राहकांना कमी मायलेज देणाऱ्या इंधनासाठी समान पैसे मोजावे लागत आहेत.

पुढील वाटचाल आणि आर्थिक गणित

या बदलावर टीका करणारे काही तज्ज्ञ म्हणतात की, ग्राहकांचे संरक्षण आणि वाहनांचे आयुष्य याला प्राधान्य दिले पाहिजे. E20 चा वेगवेगळ्या इंजिन प्रकारांवर दीर्घकाळासाठी काय परिणाम होतो, याबाबत अधिकृत डेटा सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. या योजनेची आर्थिक व्यवहार्यता इथेनॉलची किंमत आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असेल. सरकार E25 कडे जाण्याचा विचार करत असताना, राष्ट्रीय ऊर्जा उद्दिष्ट्ये आणि सध्याच्या वाहन फ्लीटच्या गरजा यांचा समतोल साधणे हे एक मोठे आव्हान असेल.

भविष्यात सरकारकडून कमी इथेनॉल मिश्रणाचे पर्याय आणि इंधनाच्या किमतीतील बदलांबाबत घोषणांवर गुंतवणूकदार आणि वाहन मालकांचे लक्ष असेल.