भारताच्या पॉवर ग्रिडची सुरक्षा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता २०३० पर्यंत परदेशी SCADA सिस्टिम हटवून त्याऐवजी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे, ज्यामुळे परकीयांवरील ८०% अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (CEA) ला आता २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने आयात केलेल्या 'सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डेटा ॲक्विझिशन' (SCADA) सिस्टिम्स काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सिस्टिम्स म्हणजे आपल्या नॅशनल ग्रिडचा 'मेंदू' आहेत, ज्या वीज निर्मितीपासून ते वितरणापर्यंतच्या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतात.
८०% अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट
सध्या भारताची सुमारे ८०% ग्रिड यंत्रणा ही विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. यामुळे सायबर सुरक्षेचे धोके आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच 'आत्मनिर्भर' भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३ वर्षांचा मास्टर प्लॅन
CEA ने २०२६-२७ ते २०२८-२९ या काळासाठी एक विस्तृत रोडमॅप तयार केला आहे. यामध्ये ३८ सॉफ्टवेअर मॉड्यूल्स आणि २५ हार्डवेअर घटक स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित करण्याचे लक्ष्य आहे. या कामासाठी 'नॅशनल SCADA मिशन' स्थापन करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या खूप गुंतागुंतीची आहे. 'स्टेट एस्टिमेटर्स' आणि 'ऑटोमॅटिक जनरेशन कंट्रोल' यांसारखी महत्त्वाची कामे सध्या परदेशी सॉफ्टवेअरद्वारे केली जातात. ही क्षमता भारतात विकसित करणे आणि जुन्या सिस्टिम बदलताना ग्रिडच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ न देणे, हे मोठे आव्हान असेल. सध्या विविध 'स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर्स' (SLDCs) वर प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Projects) याचे काम सुरू आहे.