सप्टेंबर महिन्यात भारताने रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात घटवून ती **१.७५ दशलक्ष बॅरल्स** प्रति दिन केली आहे. गेल्या ५ महिन्यांतील ही निच्चांकी पातळी असून, आता भारतीय कंपन्या इराक आणि सौदी अरेबियाकडून तेल खरेदीवर भर देत आहेत.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीचे धोरण बदलत आहे. सप्टेंबर महिन्यात रशियाकडून होणारी आयात १.७५ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिन इतकी खाली आली आहे, जी एप्रिलनंतरची सर्वात कमी पातळी आहे. याआधी ऑगस्टमध्ये ही आयात २.०२ दशलक्ष बॅरल्स होती. भू-राजकीय जोखीम टाळण्यासाठी भारत आता आपल्या पुरवठ्यासाठी विविध देशांवर अवलंबून राहण्याची रणनीती अवलंबत आहे.
इराक आणि सौदी अरेबियाची वाढती मदत
रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेतील देशांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. इराककडून होणारी आयात वाढून ५,७५,००० बॅरल्स प्रति दिन तर सौदी अरेबियाकडून ५,६६,००० बॅरल्स प्रति दिन इतकी झाली आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरींना कच्च्या तेलाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा मिळणे सोपे झाले आहे.
रिफायनरी मार्जिनवर (GRMs) काय परिणाम?
IOCL, BPCL, HPCL आणि Reliance Industries सारख्या कंपन्यांसाठी कच्च्या तेलाची किंमत हा नफ्याचा मुख्य आधार असतो. आतापर्यंत रशियन तेलावरील सवलतींमुळे (Discounted Crude) रिफायनर्सना चांगले ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन (GRM) मिळत होते. आता जर स्वस्त रशियन तेलाऐवजी महागड्या मध्यपूर्वेकडील तेलाची खरेदी वाढली, तर कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो. जर हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर न लादता आला, तर येत्या तिमाहीत कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
देशांतर्गत मागणीत वाढ
सप्लाय चेनमध्ये बदल होत असतानाही, भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात सप्टेंबरमध्ये ५.३ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिन इतकी वाढली आहे, जी ऑगस्टपेक्षा ६,००,००० बॅरल्स अधिक आहे. देशांतर्गत इंधनाची वाढती मागणी लक्षात घेता, रिफायनर्सनी उत्पादन क्षमतेवर कोणताही परिणाम होऊ दिलेला नाही. गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपन्यांचे पुढील तिमाही निकाल आणि त्यात रिफायनिंग मार्जिन कसे टिकून राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.