भारताला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आयातीमध्ये मोठे अडथळे येत आहेत, कारण देशाच्या वार्षिक 3.4 कोटी टन गरजेपैकी जवळजवळ 60% एलपीजी आयात करावा लागतो. आखाती प्रदेशातील सध्याच्या अस्थिरतेमुळे हे अवलंबित्व अधिकच वाढले आहे, कारण देशातील 90% एलपीजी शिपमेंट्स याच मार्गावरून जातात.
आफ्रिकेतील इथेनॉल कार्यक्रमांमधून शिकण्यासारखे
यावर उपाय म्हणून, इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने आफ्रिकेतील काही देशांमधील यशस्वी इथेनॉल कुकिंग कार्यक्रमांची नक्कल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ISMA च्या अहवालानुसार, टांझानियाचा इथेनॉल स्टोव्ह प्रोग्राम (1,10,000 स्टोव्ह तैनात करण्याची योजना) आणि इथिओपियाचा प्रोजेक्ट गाया (2,00,000 घरांना लक्ष्य) यांसारख्या मोहिमांचा समावेश आहे. तसेच, केनियाचे बाजारपेठ मॉडेल आणि पश्चिम आफ्रिकेतील माली आणि नायजेरियातील कार्यक्रम, ज्यात लाखो इथेनॉल आणि सौर स्टोव्हचा समावेश आहे, हे देखील प्रभावी रिफिल-आधारित प्रणाली म्हणून ओळखले जातात.
इथेनॉल: एक स्वच्छ, व्यवहार्य पर्याय
ISMA नुसार, इथेनॉल हा एक व्यवहार्य आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ शकणारा स्वयंपाक इंधन आहे, जो एलपीजीप्रमाणे स्वच्छ निळी ज्योत निर्माण करतो. या स्टोव्हची उष्णता क्षमता एलपीजीसारखीच, 1.5 ते 3 kW दरम्यान आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या एका ताज्या अहवालानुसार, इथेनॉल कुकिंग आणि बायोगॅसकडे वळल्यास 2050 पर्यंत एलपीजी सबसिडीमध्ये $24 बिलियन पेक्षा जास्त बचत होऊ शकते. एलपीजी मागणीपैकी केवळ 20% इथेनॉलने बदलल्यास वार्षिक वापर 60 लाख टन कमी होऊ शकतो.
ISMA ची सरकारकडे मागणी
ISMA ची सरकारकडे मागणी आहे की, ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, तसेच पथ विक्रेते, समुदाय स्वयंपाकघरे, दुर्गम भाग, शहरी झोपडपट्ट्या आणि आपत्कालीन मदत कार्यासाठी इथेनॉल कुकिंग सोल्यूशन्स उपलब्ध करावेत. याशिवाय, सरकारने इथेनॉलला राष्ट्रीय ऊर्जा योजनांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाक इंधन म्हणून मान्यता द्यावी आणि ही प्रणाली मजबूत करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून ती भविष्यासाठी तयार राहील.