Q2 2026 मध्ये भारताने जागतिक सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग गुंतवणुकीपैकी तब्बल **48%** हिस्सा पटकावला आहे. मात्र, अमेरिकेने लादलेले अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्क आणि कच्च्या मालाची आयात यांमुळे भारतीय कंपन्यांसमोर आता मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
भारतीय सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने जागतिक पातळीवर मोठी झेप घेतली असून, 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) जगात झालेली जवळपास अर्धी गुंतवणूक भारतात आली आहे. चीनमधील गुंतवणुकीचा ओघ कमी होत असताना, भारताने ही जागा मोठ्या प्रमाणावर भरून काढली आहे.
निर्यातीसमोर अमेरिकन 'भिंत'
गुंतवणुकीचा आकडा मोठा असला तरी, भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ आता अत्यंत कठीण झाली आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतीय सोलर सेल आणि पॅनेलवर 249% हून अधिक 'अँटी-डंपिंग' आणि 'काउंटरवैलिंग' ड्युटी लादली आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातीवर होत असून, येत्या 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी 'यूएस इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशन'चा अंतिम निर्णय या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सप्लाय चेन आणि अंतर्गत धोके
केवळ निर्यातच नव्हे, तर देशांतर्गत बाजारपेठेतही 'डाऊनस्ट्रीम सॅच्युरेशन'चा धोका निर्माण झाला आहे. सोलर मॉड्यूल्सच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले पॉलिसिलिकॉन आणि सिलिकॉन वेफर्ससारख्या कच्च्या मालासाठी भारत अजूनही परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून आहे. सरकारची Production Linked Incentive (PLI) योजना असली तरी, वाढता उत्पादन खर्च आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे कंपन्यांच्या नफाक्षमतेवर (Profit Margins) दबाव आणू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्या सप्लाय चेनचे व्यवस्थापन कसे करतात आणि वाढत्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत आपले मार्जिन कसे टिकवतात, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.