भारत सरकारने 'समुद्र मंथन' (Samudra Manthan) ही नवी योजना जाहीर केली आहे. याद्वारे डीपवॉटर ऑईल ड्रिलिंगवर **५०%** पर्यंत सबसिडी दिली जाणार असून, **FY2031** पर्यंत **६०** रणनीतिक विहिरींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकारने देशांतर्गत इंधन उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 'समुद्र मंथन' (Samudra Manthan) नावाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी ₹84,084 कोटींचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.
खर्चाचा भार हलका होणार
डीपवॉटर आणि अल्ट्रा-डीपवॉटरमध्ये तेल शोधणे हे तांत्रिकदृष्ट्या खूप खर्चिक आणि जोखमीचे असते. अनेकदा खर्चाच्या अभावी किंवा मोठ्या गुंतवणुकीमुळे हे प्रोजेक्ट्स बंद करावे लागतात. आता सरकार या प्रकल्पांच्या एकूण खर्चापैकी ५०% सबसिडी देणार आहे. या अंतर्गत ५६ डीपवॉटर विहिरी आणि ४ स्ट्रॅटीग्राफिक विहिरींच्या कामाला गती दिली जाईल.
काय आहेत अटी आणि शर्ती?
सरकारी पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी कडक शिस्त लादण्यात आली आहे. कामाच्या प्रगतीनुसार (Milestones) हे पैसे दिले जातील. उदा. ४०% काम पूर्ण झाल्यावरच ४०% निधी जारी केला जाईल. तसेच, प्रकल्प व्यावसायिकरीत्या यशस्वी झाल्यास (किंवा ७ वर्षांचे उत्पादन पूर्ण झाल्यावर) सरकार आपली गुंतवणूक वसूल करणार आहे. मात्र, विहिरींच्या प्रति मर्यादा (Per-well caps) अनुक्रमे ₹675 कोटी आणि ₹1,350 कोटी निश्चित करण्यात आली आहे.
ONGC आणि Oil India साठी काय फायदा?
ONGC आणि Oil India सारख्या सरकारी कंपन्यांना आता नवीन डीपवॉटर ब्लॉक्समध्ये गुंतवणूक करणे सोपे जाईल. पूर्वी 'ड्राय वेल्स' (जिथे तेल लागत नाही) मुळे होणाऱ्या प्रचंड नुकसानीच्या भीतीपोटी या कंपन्या मागे हटत होत्या. या सबसिडीमुळे प्रकल्पांचा IRR (Internal Rate of Return) सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, तांत्रिक अपयशाची जोखीम अजूनही कायम आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.