भारताने आपल्या ऊर्जेवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी **₹84,084 कोटींच्या** 'समुद्र मंथन' मोहिमेची सुरुवात केली आहे. यात सरकारी कंपनी ONGC पुढाकार घेत असून, पुढील पाच वर्षांत **87** डीपवॉटर विहिरी खोदण्यासाठी **₹1 लाख कोटींची** मोठी गुंतवणूक करणार आहे.
समुद्र मंथन मोहिमेचा उद्देश
भारत सध्या आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85% आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी 50% भाग आयातीवर अवलंबून आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ रोजी सरकारने 'समुद्र मंथन' या महात्वाकांक्षी मोहिमेला मंजुरी दिली. या मोहिमेद्वारे देशांतर्गत हायड्रोकार्बन उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
ONGC ची मोठी गुंतवणूक
या मोहिमेत Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) मुख्य भूमिका बजावत आहे. कंपनीने आगामी पाच वर्षांत 87 डीपवॉटर आणि अल्ट्रा-डीपवॉटर विहिरी खोदण्याचे नियोजन केले आहे. या कामासाठी कंपनीने ₹1 लाख कोटींची मोठी तरतूद केली आहे. सरकारही या प्रकल्पाला पाठबळ देत असून, प्रत्येक विहिरीच्या खर्चाच्या 50% (कमाल ₹675 कोटी) पर्यंत आर्थिक मदत देणार आहे.
आर्थिक क्षमता आणि आव्हाने
ONGC च्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, मार्च २०२६ पर्यंत कंपनीचा नेट प्रॉफिट ₹49,793 कोटी राहिला होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 30% वाढला आहे. ही आर्थिक भक्कमता त्यांना या जोखमीच्या प्रकल्पांसाठी बळ देत आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते, डीपवॉटर प्रकल्पांमधून प्रत्यक्षात इंधन काढण्यासाठी 5 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे, याचा तात्काळ परिणाम आयातीच्या बिलावर दिसण्याची शक्यता कमी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपनीचे 87 विहिरींचे काम, अत्याधुनिक ड्रिलशिप्सची उपलब्धता आणि जुन्या ऑईल फिल्ड्समधील उत्पादन कायम राखण्याचे आव्हान महत्त्वाचे ठरणार आहे.