PNG सबसिडी योजना: एलपीजी आयातीला मोठा धक्का, घरगुती गॅस होणार स्वस्त?

PNG कनेक्शनसाठी सरकारची नवी योजना

भारत सरकारने सप्टेंबर २०२६ पासून 'पाईपलाईन नॅचरल गॅस' (PNG) योजना अधिक घरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नवीन प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांना प्रत्येक नवीन घरगुती कनेक्शनवर, ठराविक मर्यादेनंतर, स्वस्त दरातील घरगुती गॅसचा पुरवठा केला जाईल.

एलपीजी आयातीचा वाढता खर्च आणि सरकारी पाऊल

पश्चिम आशियातील तणावामुळे एलपीजी (LPG) आयातीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे 60% गॅस आयात करतो, ज्यावर 2025 मध्ये तब्बल $12 अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि खर्चाला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

या योजनेमुळे सिटी गॅस कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम अपेक्षित आहे. सध्या कंपन्यांना नवीन घरगुती कनेक्शन बसवण्यासाठी केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी सुमारे 10 वर्षे लागतात. मात्र, या नव्या स्वस्त गॅस पुरवठ्यामुळे हा कालावधी कमी होऊन केवळ 3 वर्षांपर्यंत येऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांचा कॅश फ्लो (Cash Flow) सुधारेल आणि आर्थिक लवचिकता वाढेल.

आव्हाने आणि जोखीम

या योजनेत वाढीची मोठी क्षमता असली तरी काही धोकेही आहेत. सिटी गॅस कंपन्यांचे नफे Administered Price Mechanism (APM) अंतर्गत मिळणाऱ्या स्वस्त घरगुती गॅसच्या वाटपावर अवलंबून आहेत, ज्यात सरकारी धोरणांनुसार बदल होऊ शकतो. तसेच, दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांमध्ये पाईपलाईन टाकून ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरऐवजी पाईप गॅसकडे वळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

1 जुलै 2026 पर्यंत, भारतात 1.74 कोटी PNG कनेक्शन्स होती, तर 33.1 कोटी पेक्षा जास्त एलपीजी ग्राहक आहेत. भू-राजकीय तणावामुळे गॅसच्या जागतिक किमतींवर होणारा परिणामही कंपन्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे, कारण त्यांना गरजेनुसार अतिरिक्त गॅस स्पॉट मार्केटमधून खरेदी करावा लागू शकतो.

गुंतवणूकदारांनी कंपन्या या प्रोत्साहनांचा वापर करून किती वेगाने ग्राहक वर्ग वाढवतात आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करतात यावर लक्ष ठेवावे. अखेरीस, ही योजना किती यशस्वी होते, हे कंपन्या नवीन घरांना पाईपलाईन टाकून ग्राहक बनवण्यावर अवलंबून असेल.