National Hydrocarbon Technology Hub: भारताची मोठी खेळी, परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे आता कमी होणार!

ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबनाचे नवीन युग

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने गोव्यातील 'एनर्जी टेक्नॉलॉजी मीट'मध्ये या नवीन उपक्रमाची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत भारतातील तेल आणि गॅस कंपन्यांना जटिल कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागत होते, ज्यासाठी त्यांना भरमसाठ लायसन्स फी मोजावी लागत असे. आता हे चित्र बदलणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?

हा निर्णय भारतीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आहे. ONGC, Oil India सारख्या अपस्ट्रीम कंपन्या आणि IOCL, BPCL, HPCL सारख्या मार्केटिंग कंपन्यांचे मार्जिन्स अत्यंत कमी असतात. स्थानिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे भविष्यात या कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण सुधारू शकते.

शैक्षणिक संस्थांची साथ

सरकारने या प्रकल्पासाठी IITs आणि 'राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नॉलॉजी'सोबत हातमिळवणी केली आहे. या अंतर्गत १०० पीएचडी स्कॉलर्सना विशेष पाठबळ दिले जाणार आहे, जे तेल आणि वायू क्षेत्रातील प्रत्यक्ष समस्यांवर उपाय शोधतील. यामध्ये केवळ उत्खननच नाही, तर रिफायनिंग आणि 'कंप्रेस्ड बायोगॅस' सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचाही समावेश आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा बदल रातोरात निकाल देणारा नसून, तो एक दीर्घकालीन 'स्ट्रक्चरल बदल' आहे. येणाऱ्या काळात स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर किती वाढतो आणि त्याचा ऑपरेटिंग खर्चावर कसा परिणाम होतो, यावरच कंपन्यांची भविष्यातील प्रगती अवलंबून असेल.