भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती! सरकारने **₹84,084 कोटींचा** 'समुद्र मंथन' (Samudra Manthan) उपक्रम जाहीर केला आहे. याअंतर्गत डीपवॉटर ऑईल एक्सप्लोरेशनसाठी आता दर महिन्याला लिलाव होणार असून, उत्खननाच्या खर्चात सरकार **50%** वाटा उचलणार आहे.
भारत सरकारने देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ₹84,084 कोटींचा भव्य 'समुद्र मंथन' उपक्रम हाती घेतला आहे. या धोरणातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता वार्षिक लिलावाऐवजी ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसी (OALP) अंतर्गत दर महिन्याला लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. वर्षातून 12 वेळा लिलावाच्या संधी मिळाल्यामुळे कंपन्यांना डीपवॉटर आणि अल्ट्रा-डीपवॉटर ब्लॉक्समध्ये अधिक सहजपणे प्रवेश करता येईल.
खर्चाचा भार आता सरकारवर
समुद्रामध्ये तेल शोधणे हे अत्यंत खर्चिक आणि जोखमीचे काम असते. ही जोखीम कमी करण्यासाठी सरकारने आता एक्सप्लोरेटरी विहिरींच्या खर्चापैकी 50% रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याची मर्यादा प्रति विहीर ₹675 कोटी इतकी आहे. तसेच, भौगोलिक माहिती गोळा करणाऱ्या 'स्ट्रॅटिग्राफिक' विहिरींसाठी 100% खर्च (मर्यादा ₹1,350 कोटी) सरकार उचलणार आहे.
निवडीचे निकष बदलले
आता लिलावात महसूल वाटपापेक्षा 'कमिटेड वर्क प्रोग्राम' (Committed Work Programme) ला प्राधान्य दिले जाणार आहे. याचा अर्थ, जो खेळाडू तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे आणि ज्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, त्यालाच हे प्रकल्प मिळतील. यामुळे प्रकल्पांना होणारा विलंब टाळण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ONGC आणि Oil India सारख्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. जर एखादी विहीर सुकी (dry) निघाली, तर सरकारकडून मिळालेला निधी परत करण्याची गरज नाही, ज्यामुळे कंपनीचा ताळेबंद (Balance Sheet) सुरक्षित राहतो. मात्र, व्यावसायिक यश मिळाल्यास हा खर्च वसूल केला जाईल.
तथापि, बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक कच्च्या तेलाचे दर आणि भौगोलिक अनिश्चितता यांसारखी जोखीम अजूनही कायम आहे. त्यामुळे आता कंपन्या या संधीचा कसा फायदा घेतात आणि किती वेगाने उत्खनन वाढवतात, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष असेल.