भारताने हरियाणात पहिली हायड्रोजनवर चालणारी ट्रेन धावत सोडली आहे. ₹20,000 कोटींच्या राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातून ऊर्जा सुरक्षा वाढेल आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल, पण उत्पादन खर्च कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे.
Detailed Coverage
भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन धावली
भारत सरकारने आज (तारीख नमूद नाही) हरियाणा राज्यात जिंद आणि सोनीपत दरम्यान पहिली हायड्रोजनवर चालणारी ट्रेन सुरू केली. ₹20,000 कोटींच्या राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) अंतर्गत हे एक मोठे पाऊल आहे. या तंत्रज्ञानामुळे भारत जपान, जर्मनी आणि अमेरिका यांसारख्या देशांच्या यादीत सामील झाला आहे, जे स्वच्छ ऊर्जा वाहतूक नेटवर्क विकसित करत आहेत.
ऊर्जा स्वातंत्र्यासाठी मोठे पाऊल
ग्रीन हायड्रोजनचा वापर वाढवण्यामागे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याची मोठी योजना आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी 85% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय धोक्यांचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. ग्रीन हायड्रोजनमुळे स्टील उत्पादन, खतनिर्मिती, जहाज वाहतूक आणि तेल शुद्धीकरण यांसारख्या अवघड क्षेत्रांतील उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल. देशांतर्गत हायड्रोजन इकोसिस्टम तयार करून, सरकार पारंपरिक इंधनाला पर्याय निर्माण करू पाहते आणि 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन लक्ष्य गाठण्याकडे वाटचाल करत आहे.
उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे आव्हान
हायड्रोजन ट्रेन सुरू झाली असली तरी, हे क्षेत्र अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. सरकारने 2030 पर्यंत दरवर्षी 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केवळ सुमारे 8,000 टन प्रति वर्ष क्षमतेचे उत्पादन सुरू झाले आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी, सरकारने स्ट्रॅटेजिक इंटरव्हेंशन्स फॉर ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन (SIGHT) कार्यक्रमाद्वारे 862,000 टन हायड्रोजन उत्पादन आणि 3,000 मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे. JSW एनर्जी आणि इंडियन ऑइल सारख्या अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्या या औद्योगिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत.
खर्चाची स्पर्धात्मकता हे मोठे आव्हान
ग्रीन हायड्रोजनच्या व्यापक वापरासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे त्याचा उच्च उत्पादन खर्च. सध्या, ग्रीन हायड्रोजनची किंमत सुमारे ₹400 ते ₹560 प्रति किलो आहे. ही किंमत पारंपरिक ग्रे हायड्रोजन (₹150 ते ₹225 प्रति किलो) पेक्षा खूप जास्त आहे. उत्पादन खर्चात नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा मोठा वाटा असल्याने, व्यावसायिक यश मिळवण्यासाठी तांत्रिक प्रगती आणि स्वस्त ऊर्जा स्त्रोत आवश्यक आहेत. उत्पादन खर्चात दीर्घकालीन कपात झाली नाही, तर हा उद्योग सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहील. तसेच, जर भारत इलेक्ट्रोलायझरचे उत्पादन देशात करू शकला नाही, तर तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व हायड्रोजन उपकरणांच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याचा धोका आहे. गुंतवणूकदारांनी उत्पादन खर्च, इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीचा वेग आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांकडून दीर्घकालीन वापराचे करार यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.