इराणचे तेल भारतात दाखल! ७ वर्षांनी पहिल्यांदाच आयात, अमेरिकेच्या निर्बंधांना दणका

जवळपास सात वर्षांचा काळ लोटल्यानंतर, भारताने निर्बंधांचे उल्लंघन करत इराणमधून कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. 'Felicity' आणि 'Jaya' नावाचे दोन सुपरटँकर भारतात पोहोचले असून, त्यांनी लाखो बॅरल तेल आणले आहे. अमेरिकेने दिलेल्या तात्पुरत्या 'वावई'मुळे (Waiver) हे शक्य झाले, ज्या अंतर्गत आधीच समुद्रात असलेले तेल भारतात पोहोचवता आले. पश्चिम आशियातील सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली तेलाची टंचाई आणि वाढलेल्या किमती यावर मात करण्यासाठी भारताची ही रणनीती मानली जात आहे. या तेलाचे नेमके खरेदीदार कोण आहेत, हे अद्याप उघड झालेले नाही. मात्र, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) यांसारख्या प्रमुख रिफायनरी कंपन्यांना हे तेल मिळणार असल्याची शक्यता आहे. यापैकी एक टँकर मालक 'अज्ञात' (Unknown) असल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामुळे 'शॅडो फ्लीट' (Shadow Fleet) वापरून आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणातून पळवाट काढल्याचा अंदाज आहे.

भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) हा सर्वात मोठा प्राधान्यक्रम आहे. अमेरिकेच्या बारकाईने निरीक्षणाखाली असतानाही, निर्बंधित इराणचे तेल स्वीकारण्याचा भारताचा निर्णय याच धोरणाचा भाग आहे. जगातील तिसरा सर्वात मोठा क्रूड आयातदार देश म्हणून, भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 90% तेलासाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षांमुळे पुरवठ्याच्या समस्या वाढल्या असून तेलाच्या किमतीही भडकल्या आहेत, ज्यामुळे भारताची असुरक्षितता वाढली आहे. यावर उपाय म्हणून, भारत 2022 पासून रशियाकडूनही तेल आयात वाढवत आहे, जिथे त्याला स्वस्त दरात तेल मिळत आहे. इतर देशांप्रमाणे एका विशिष्ट महासत्तेच्या बाजूने जाण्याऐवजी, भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) सारख्या कंपन्यांचा P/E रेशो सुमारे 18.26x आहे, तर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) चा 5.51-8.58x आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) चा 5.24-5.94x आहे, या कंपन्या या बाजारात सक्रिय आहेत.

अमेरिकेच्या वावईनंतरही इराणचे तेल आयात करण्यामध्ये मोठे धोके आहेत. अमेरिका कधीही या निर्बंधांची अंमलबजावणी करू शकते आणि वावईच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. 'शॅडो फ्लीट' टँकरचा वापर केल्याने व्यापार सुलभ होत असला तरी, अशा व्यवहारांची पडताळणी करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. याव्यतिरिक्त, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) संभाव्य अडथळे, तेलाच्या किमतीत मोठे चढ-उतार घडवून आणू शकतात, ज्याचा परिणाम रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होऊ शकतो. भारताची ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी, निर्बंधित तेल आयात करणे हे भारताचे राजनैतिक संबंध ताणू शकते आणि जागतिक शक्तींच्या अचानक बदलणाऱ्या धोरणांमुळे देश अडचणीत येऊ शकतो. दुय्यम निर्बंध (Secondary Sanctions) किंवा राजनैतिक समस्यांची शक्यता भारताच्या तेल खरेदीच्या योजनांसाठी एक सतत चिंतेचा विषय आहे.

भारताचे ऊर्जा धोरण भविष्यातही ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यावर आणि आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यावर केंद्रित राहील. जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणात, भारत तेल आयातीचे विविधीकरण (Diversification) करेल आणि चांगल्या किमती तसेच विश्वसनीय पुरवठा शोधेल, अशी तज्ञांना अपेक्षा आहे. निर्बंधांचा सामना करत असलेल्या किंवा संघर्षग्रस्त देशांकडून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या तेलाचा फायदा घेणे, या धोरणात समाविष्ट आहे. सध्याच्या अमेरिकन वावईमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे, परंतु या आयातीचे भविष्य भू-राजकीय घडामोडी आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि अस्थिर ऊर्जा बाजारातील धोके यांचा समतोल कसा साधतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.