ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतात एलपीजीचा वापर **१६.१ टक्क्यांनी** घसरून **२.४२ दशलक्ष टनांवर** आला आहे. पाइप नॅचरल गॅसकडे वाढलेला कल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती **९१ डॉलर्सच्या** पुढे गेल्याने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये एलपीजी वापरामध्ये मोठी घसरण दिसून आली आहे. मागील वर्षी याच काळात २.८९ दशलक्ष टन असलेला वापर यंदा २.४२ दशलक्ष टनांवर खाली आला आहे. जुलै महिन्याच्या तुलनेत जरी २.२ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली असली, तरी वार्षिक पातळीवर झालेली ही १६.१ टक्क्यांची घट चिंतेची बाब आहे.
नैसर्गिक वायूकडे कल
एलपीजीच्या मागणीत झालेली ही घसरण केवळ तात्पुरती नसून, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील ग्राहकांचा पाइप नॅचरल गॅसकडे होणारा कल याचे संकेत आहेत. २०२६ मध्ये पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे अनेक कंपन्यांनी अधिक स्थिर पर्यायाची निवड केली आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे, विशेषतः 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' मार्गावरील तेलाच्या वाहतुकीवर झालेला परिणाम या परिस्थितीला अधिक जटिल बनवत आहे.
इंधन विक्रीत संमिश्र चित्र
एकीकडे एलपीजीवर दबाव असताना, पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत मात्र सकारात्मक चित्र पाहायला मिळाले आहे. Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) आणि Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) यांच्या विक्रीत मोठी लवचिकता दिसून आली. पावसाळ्यातील अनिश्चिततेमुळे सिंचन आणि वाहतुकीसाठी डिझेलची मागणी कायम राहिल्याने हे शक्य झाले आहे.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांची चिंता
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा मुख्य विषय म्हणजे सरकारी तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती. कच्च्या तेलाच्या किमती सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीलाच ९१ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. वाढते आयात बिल आणि रुपयातील अस्थिरता यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव आहे. Nifty Oil & Gas इंडेक्सने गेल्या सहा महिन्यांत बाजारपेठेच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी कमी कामगिरी केली आहे. आता सर्वांचे लक्ष कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिरावतात का आणि कंपन्या वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करतात, यावर असेल.