भारताची LNG खरेदीची घाई: सस्त्यात गॅस मिळतोय, पण जागतिक तणावाचा मोठा धोका!

संधी साधण्याची घाई, पण धोके कायम

भारतातील मोठे LNG खरेदीदार सध्या स्पॉट मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गॅस खरेदी करत आहेत. एप्रिल ते जून या डिलिव्हरीसाठी $16 प्रति MMBtu पेक्षा कमी दराचा फायदा उठवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा प्रवाहांमध्ये बदल होत असताना, या खरेदीमुळे तात्काळ दिलासा मिळत असला तरी, पुरवठा साखळीसमोरील धोके आणि भविष्यात किमतीत होणारी मोठी वाढ यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि कतारमधील व्यत्ययांचा फटका

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), गेल इंडिया लिमिटेड (Gail India Ltd.), आणि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Gujarat State Petroleum Corp.) यांसारख्या कंपन्या एप्रिल-जूनसाठी स्पॉट मार्केटमधून गॅस खरेदी करत आहेत. पूर्वी जास्त किमतींमुळे त्या सावध होत्या, पण आता त्यांनी आपली रणनीती बदलली आहे. तरीही, स्पॉट LNG च्या किमती संघर्षपूर्व पातळीपेक्षा सुमारे 50% जास्त आहेत, जरी त्या $25 प्रति MMBtu च्या उच्चांकावरून खाली आल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे. कतारने 'फोर्स मॅज्युरे' (Force Majeure) घोषित केले आहे आणि तेथील लिक्विफॅक्शन प्लांटचे (Liquefaction Plants) झालेले नुकसान दुरुस्त करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. यामुळे जागतिक LNG पुरवठ्यात सुमारे एक-पंचमांश घट झाली आहे. परिणामी, भारतातील LNG डिलिव्हरीमध्ये वर्ष-दर-वर्ष 14% घट झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह (Strait of Hormuz) महत्त्वाचे शिपिंग मार्ग आणि कतारच्या निर्यात सुविधांवरील हल्ले हे जागतिक LNG पुरवठा साखळीतील नाजूक दुवे स्पष्ट करतात.

अल्पकालीन बचत विरुद्ध दीर्घकालीन किमतीचे धक्के

$16 प्रति MMBtu पेक्षा कमी दरात LNG सुरक्षित करणे हे अल्पकालीन बचत देते, परंतु त्यात मोठे धोके आहेत. विश्लेषकांच्या मते, 2025-2026 पर्यंत अमेरिका आणि कतारमधील नवीन प्रकल्पांमुळे जागतिक LNG पुरवठ्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे 2026 पर्यंत सरासरी स्पॉट किंमत $9-10 प्रति MMBtu पर्यंत खाली येऊ शकते. तथापि, मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे तीव्र अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ज्यात पुरवठा व्यत्यय आणि कतारकडून 'फोर्स मॅज्युरे'मुळे मार्च 2026 मध्ये किमती $25 प्रति MMBtu पेक्षा जास्त झाल्या होत्या. जर भारतीय खरेदीदारांनी आत्ताच स्पर्धात्मक करार केले नाहीत, तर त्यांना दीर्घकालीन करारामध्ये (Long-term Contracts) प्रतिकूल दरांना सामोरे जावे लागू शकते, कारण या दशकाच्या उत्तरार्धात 'बायर्स मार्केट' (Buyers Market) अपेक्षित आहे. भारताने पारंपरिकपणे दीर्घकालीन करारांसोबत स्पॉट खरेदीचा समतोल साधला आहे, परंतु सद्यस्थितीतील भू-राजकीय वातावरणामुळे स्पॉट मार्केटवर जास्त अवलंबून राहणे हा एक जुगार ठरू शकतो, ज्यामुळे 2022-23 प्रमाणे किमतीचे मोठे धक्के बसण्याचा धोका आहे.

भारताचे वाढते अवलंबित्व आणि पुरवठ्याची अनिश्चितता

खरेदीची ही संधीसाधू रणनीती भारताला भू-राजकीय धक्के आणि किमतीतील चढ-उतारांप्रति अधिक असुरक्षित बनवते. जागतिक LNG पुरवठ्यात वाढ अपेक्षित असली तरी, मध्य पूर्वेकडील पुरवठ्यातील व्यत्यय बाजारातील मूलभूत घटकांना पटकन झाकोळून टाकू शकतात. कतार एनर्जी (QatarEnergy) कडून 'फोर्स मॅज्युरे' घोषित केल्याने जगभरातील खरेदीदारांवर परिणाम झाला आहे, हे पुरवठा सुरक्षितता किती अनपेक्षित असू शकते हे दाखवते. कतारच्या लिक्विफॅक्शन प्लांटच्या अंदाजित दुरुस्तीस लागणारी अनेक वर्षे 2027 पर्यंत बाजारात तणाव आणि जास्त जोखीम प्रीमियम कायम राहण्याची शक्यता दर्शवते. 2030 पर्यंत भारताची LNG आयात 46 दशलक्ष टन प्रति वर्ष पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. 2028 नंतर मागणी-पुरवठा तूट वाढल्यास, नवीन दीर्घकालीन करार सुरक्षित न झाल्यास देशाला स्पॉट मार्केटमध्ये मोठे एक्सपोजर (Exposure) पेलावे लागेल. चालू असलेल्या बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण न मिळाल्यास भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येईल.

संधी आणि भविष्यातील सुरक्षेचा समतोल

जागतिक LNG बाजारात 2027 पासून पुरवठ्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे विश्लेषकांच्या मते 'बायर्स मार्केट' तयार होईल आणि किमती कमी होतील. तथापि, मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे तात्काळ किमतीत अस्थिरता आणि पुरवठ्यात अनिश्चितता कायम आहे. भारताची सद्यस्थितीतील स्पॉट खरेदी अल्पकालीन दिलासा देत असली तरी, भू-राजकीय धोके व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संधीसाधू खरेदी आणि स्पर्धात्मक दीर्घकालीन करार सुरक्षित करण्याचा समतोल साधणारी दीर्घकालीन रणनीती आवश्यक आहे. तज्ञ भारताला ऊर्जा स्रोत वैविध्यपूर्ण (Diversify) करण्याचा आणि अपारंपरिक ऊर्जा (Renewables) वाढवण्याचा सल्ला देखील देतात, जेणेकरून LNG च्या किमतीतील सातत्यपूर्ण चढ-उतारांपासून अर्थव्यवस्थेचे चांगले संरक्षण होईल.