एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात भारताची LNG आयात व्हॉल्यूममध्ये **५%** ने वाढली आहे, तर जागतिक स्पॉट गॅसच्या किमती **$२५ प्रति mmbtu** च्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. या महागाईमुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार वाढला असून, औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत जागतिक बाजारपेठेत किमती गगनाला भिडल्या असतानाही भारताची LNG ची भूक कायम आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, देशाची LNG आयात व्हॉल्यूमच्या बाबतीत ५% ने वाढली आहे. मात्र, या आयातीचा खर्च २५% ने उसळून $५.६ अब्ज इतका झाला आहे.
खत आणि सिटी-गॅस क्षेत्राचा वाटा
या मागणीमध्ये खत (Fertilizer) आणि सिटी-गॅस वितरण क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. युरिया निर्मितीसाठी गॅस हा मुख्य कच्चा माल असल्याने खत उत्पादक कंपन्यांची मागणी कायम आहे. सरकारी अनुदानामुळे या क्षेत्राला काहीसा दिलासा मिळत असला, तरी महागड्या स्पॉट मार्केटचा फटका उद्योगांना बसत आहे. सिटी-गॅस नेटवर्कला मात्र स्वस्त देशांतर्गत गॅसचे प्राधान्य मिळत असल्याने त्यांचा मोठा धोका टळला आहे.
स्पॉट मार्केटमधील अस्थिरतेचा फटका
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे स्पॉट LNG किमती $२५ प्रति mmbtu पर्यंत गेल्या आहेत. भारत आपली जवळपास ३५% ते ४०% गरज स्पॉट मार्केटमधून पूर्ण करतो. ज्या कंपन्या दीर्घकालीन करारांवर अवलंबून नाहीत, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा दबाव येणे निश्चित आहे.
पेट्रोकेमिकल्स, सिरॅमिक्स आणि काच निर्मिती सारख्या क्षेत्रांसाठी, ज्यांना देशांतर्गत गॅसचे संरक्षण मिळत नाही, त्यांच्यासाठी हा काळ आव्हानात्मक ठरेल. तसेच, आयातित गॅस महागल्यामुळे सरकारचे खत अनुदानाचे बिलही वाढणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण कंपन्या या इंधन खर्चाचा सामना कसा करतात, यावर त्यांचे पुढील भवितव्य अवलंबून असेल.