हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) मधील तणावामुळे भारताची LNG आयात ऑगस्टमध्ये **२.६ दशलक्ष टनांवर** पोहोचली आहे. या संकटामुळे स्पॉट मार्केटमधून महागड्या किमतीत गॅस खरेदी करावा लागत असल्याने खत आणि सिटी-गॅस कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताची LNG आयात सहा वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली असून, यात ४०% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेमुळे पारंपारिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, भारताला आता महागड्या स्पॉट मार्केटचा आधार घ्यावा लागत आहे.
खत आणि सिटी-गॅस कंपन्यांवर परिणाम
GAIL India आणि Gujarat State Petroleum Corp (GSPC) सारख्या कंपन्यांना गॅसच्या वाढत्या किमतींचा फटका बसत आहे. सप्टेंबरच्या कार्गोसाठी स्पॉट किमती $२३ ते $२४ प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट्सच्या वर गेल्या आहेत, ज्या २०२२ च्या ऊर्जा संकटानंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे 'मार्जिन कॉम्प्रेशन'. सरकारी सबसिडी आणि किमतीवरील नियंत्रणामुळे या कंपन्या वाढीव खर्च ग्राहकांवर पूर्णपणे लादू शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या तिमाही निकालांवर आणि नफ्यावर होताना दिसत आहे. मार्च ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान भारताला अतिरिक्त इंधन आयातीसाठी $२२ अब्ज मोजावे लागले आहेत.
धोरणात्मक बदल
आता भारत कतारसारख्या मध्य-पूर्वेतील देशांवरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिकेकडून (US) गॅस आयात वाढवत आहे. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असले, तरी स्पॉट मार्केटमधील अस्थिरता कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीसाठी एक कायमस्वरूपी धोका बनली आहे. जोपर्यंत जागतिक बाजारातील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत या कंपन्यांच्या नफ्यातील अनिश्चितता कायम राहील.