जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढले, पण भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर 'जैसे थे'!

इंधन दरात स्थिरता कायम

१२ एप्रिल २०२६ रोजी, पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक क्रूड ऑईलच्या दरांत मोठी अस्थिरता असूनही, भारतातील इंधनाच्या किमती आश्चर्यकारकरित्या स्थिर राहिल्या आहेत. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांसारख्या प्रमुख ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) सध्याच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. दिल्लीत पेट्रोल ₹९४.७७ प्रति लिटर आणि मुंबईत ₹१०३.४९ प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.

ग्राहकांना दिलासा कसा?

भारताची ही किंमत स्थिरता मे २०२२ पासून विकसित केलेल्या धोरणांमुळे शक्य झाली आहे. यात सरकारी आर्थिक धोरणे, क्रूड तेलाची विविध स्त्रोतांकडून आयात आणि सरकारी मालकीच्या OMCs ची आर्थिक रचना यांचा समावेश आहे. २०२५ मध्ये जागतिक ब्रेंट क्रूडच्या किमती $६३ ते $७९ प्रति बॅरल दरम्यान फिरत होत्या, तरीही देशांतर्गत किरकोळ किमती स्थिर राहिल्या. सरकारकडून एक्साईज ड्युटीमध्ये (Excise Duty) केलेले बदल आणि कमी जागतिक क्रूड दराच्या वेळी मिळवलेल्या नफ्याचा वापर करून ग्राहकांना दिलासा दिला जात आहे.

जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि भारतातील किमती

२०२५ मध्ये जागतिक तेल बाजारात पुरवठा अधिक होता आणि इन्व्हेंटरी वाढत होती, ज्यामुळे किमती कमी होत्या. मात्र, पश्चिम आशियातील तणाव किंवा रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या घटनांमुळे किमतीत अचानक वाढ होत असे. २०२६ च्या सुरुवातीला ब्रेंट क्रूडच्या किमती सरासरी $५५ प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज होता. तरीही, या जागतिक ट्रेंडचा थेट परिणाम भारतीय पंपावरील किमतींवर झाला नाही. भारताने रशिया, अमेरिका, ब्राझील आणि गयानासारख्या देशांकडून क्रूड तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर वैविध्यपूर्ण केली आहे. यामुळे एकाच प्रदेशावर अवलंबून राहणे कमी झाले आहे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गातील व्यत्ययांपासून बचाव होतो. तसेच, भारत सुमारे ७४ दिवसांच्या वापराएवढा स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (Strategic Petroleum Reserve) साठा ठेवतो, जो पुरवठ्यातील अचानक वाढीपासून संरक्षण देतो.

ऑईल कंपन्यांचा नफा आणि विश्लेषकांची चिंता

देशांतर्गत स्तरावर, OMCs ने नुकतीच मजबूत आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. डिसेंबर २०२५ च्या तिमाहीत, IOC, BPCL आणि HPCL ने मिळून ₹२३,७४३ कोटींहून अधिक नफा कमावला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. यामध्ये चांगल्या ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन (GRMs) आणि एलपीजी (LPG) विक्रीवरील कमी तोट्याचा वाटा आहे. उदाहरणार्थ, या तिमाहीत IOC चे GRM $१२.२ प्रति बॅरल, BPCL चे $१३.३ आणि HPCL चे $८.९ होते. एप्रिल २०२६ पर्यंत, OMCs अनुकूल व्हॅल्युएशन (Valuation) दाखवत होते, ज्यात BPCL चा P/E सुमारे ५.५x आणि IOC चा सुमारे ८.६x होता. तथापि, विश्लेषकांना चिंता आहे की हे मार्जिन किती काळ टिकू शकतील. मार्च २०२६ मध्ये, प्रमुख ब्रोक्रेजेसनी (Brokerages) डाऊनग्रेड्स (Downgrades) जारी केले. Ambit ने HPCL, BPCL आणि IOC ला 'Sell' रेटिंग दिले, कारण उच्च तेल किमती आणि मर्यादित सरकारी पाठिंब्यामुळे कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीला धोका असल्याचे म्हटले आहे. Goldman Sachs ने IOC ला 'Sell' आणि BPCL व HPCL ला 'Neutral' मध्ये डाऊनग्रेड केले, गुंतवणूक परताव्यासाठी खराब दृष्टिकोन (Outlook) असल्याची चेतावणी दिली. HSBC ने देखील IOCL, BPCL आणि HPCL यांना 'Hold' केले आहे, कारण जर क्रूड तेलाच्या किमती $७५ प्रति बॅरलच्या वर राहिल्यास इंधन विक्रीवर तोटा होण्याची शक्यता आहे. HPCL विशेषतः असुरक्षित आहे, कारण BPCL आणि IOCL च्या तुलनेत त्यांची रिफायनिंग क्षमता कमी आहे, ज्यामुळे त्यांना संभाव्य तोट्याचा अधिक सामना करावा लागू शकतो.

इंधन कंपन्यांसमोरील जोखीम

जरी ग्राहकांना किमतीतील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळत असले तरी, या व्यवस्थेची दीर्घकालीन व्यवहार्यता अनिश्चित आहे. सध्याचे किंमत धोरण OMCs ना जागतिक किंमत अस्थिरतेचा मोठा भाग स्वतः सहन करण्यास भाग पाडते, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर ताण येतो. S&P Global Ratings च्या विश्लेषकांसह, तज्ञांनी इशारा दिला आहे की उच्च क्रूड किमती आणि स्थिर किरकोळ किमती यामुळे OMCs चे नफ्याचे मार्जिन घटू शकते, जर खर्च ग्राहकांवर लादता आला नाही. हे धोरण महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करत असले तरी, तेल किमती जास्त राहिल्यास OMCs ची आर्थिक स्थिती बाजारातील बदलांसाठी अधिक असुरक्षित बनते. Ambit Capital च्या मते, रुपयाचे कमकुवत होणे आणि सध्याची किरकोळ किंमत गोठवणूक (Price Freeze) यामुळे या सरकारी कंपन्यांना आगामी वर्षांमध्ये सरकारकडून महत्त्वपूर्ण मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. या क्षेत्राला बदलत्या नियमावली आणि वाढत्या स्पर्धेचाही सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांना केवळ किमती व्यवस्थापित करण्यापलीकडे जाऊन जुळवून घेणे आवश्यक आहे.

पुढील वाटचाल

विश्लेषकांनी सूचित केलेल्या संभाव्य मार्जिन दबावानंतरही, भारतीय सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि परवडणारी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आयातीचे विविधीकरण आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमासारखे (२०२५ पर्यंत २०% मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट) जैवइंधन कार्यक्रम विस्तारणे सुरू ठेवल्याने आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. २०२६-२०३४ या काळात भारताच्या तेल आणि वायू बाजाराचा अंदाजित चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) सुमारे ५.०२% आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा गुंतागुंतीच्या भू-राजकारण आणि पुरवठा-मागणीतील बदलांना सामोरे जात असताना, भारताची व्यवस्थापित किंमत प्रणाली एक प्रमुख वैशिष्ट्य राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, सततच्या किंमत वाढीला आणि धोरणात्मक बदलांना तोंड देण्याची तिची क्षमता सतत तपासली जाईल.