भारतातील एकूण इंधन मागणी जुलै २०२६ मध्ये **२.९%** नी वाढून **१९.९२ दशलक्ष टन** झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे, मात्र एलपीजी आणि नॅप्थाची मागणी घसरली आहे. या मागणीतील फरकाचा तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर कसा परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
जुलै २०२६ मध्ये इंधन मागणीत वाढ
जुलै २०२६ मध्ये भारताची इंधन मागणी २.९% नी वाढून १९.९२ दशलक्ष टन इतकी नोंदवली गेली. वाहतूक क्षेत्रातील इंधनाच्या मागणीत वाढ झाल्याने ही वाढ दिसून आली. या काळात पेट्रोलची मागणी ९.२% नी वाढली, तर डिझेलची मागणी १०.०% नी वाढली.
मागणीतील फरकाची कारणे
मानसूनला उशीर झाल्यामुळे शेतीसाठी डिझेल पंपांचा वापर वाढला, ज्यामुळे डिझेलची मागणी टिकून राहिली. तसेच, व्यावसायिक आणि मालवाहतूक क्षेत्रातील वाढीमुळे वाहतूक इंधनाची मागणी वाढली आहे. मात्र, याउलट एलपीजी (LPG) ची मागणी १६.४% नी घसरली, तर नॅप्थाची (Naphtha) मागणी १३.८% नी कमी झाली. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एलपीजी आणि नॅप्थाऐवजी पाईपलाईन नॅचरल गॅस (PNG) कडे वळत असल्याचे दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव आणि भविष्यातील आव्हाने
आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगल्या मार्जिनमुळे रिफायनरी उत्पादनांची निर्यात एका वर्षातील उच्चांकावर पोहोचली आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे किमती अस्थिर होऊ शकतात.
भविष्यात, इंधन कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि पीएनजी (PNG) सारख्या स्वच्छ इंधनांच्या वाढत्या वापराला सामोरे जावे लागेल. तसेच, सरकारकडून किंमत नियंत्रणाचे धोरणही कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकते. गुंतवणूकदार आता तिमाही निकालांकडे आणि व्यवस्थापनाच्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष ठेवून आहेत.