भारताची विमान इंधन मागणी २०२४ च्या तुलनेत २०२७ पर्यंत **४४%** नी वाढून **२,७७,००० बॅरल प्रति दिवस** होण्याचा अंदाज आहे. सरकारने २०२७ पासून सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) मिश्रण अनिवार्य केल्यामुळे आता एअरलाईन्स आणि तेल कंपन्यांच्या खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.
भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठा स्ट्रक्चरल बदल होत आहे. २०२४ मधील १,९२,००० बॅरल प्रति दिवस असणारी जेट फ्युएलची मागणी २०२१ पर्यंत २,७७,००० बॅरल प्रति दिवस पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नोएडा येथील जेवार विमानतळ यांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पामुळे या वाढीला बळकटी मिळत आहे.
सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) म्हणजे काय?
सरकारने २०२७ पासून SAF मिश्रणाची सक्ती केली आहे. २०२७ मध्ये १%, २०२८ मध्ये २% आणि २०३० पर्यंत ५% मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे SAF ची मागणी २०२७ मधील ४६,००० टनांवरून २०३० पर्यंत २,५०,००० टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. हे धोरण तेल कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत बदल करण्यास भाग पाडणार आहे.
रिफायनरीज आणि एअरलाईन्सवर परिणाम
Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum आणि Reliance Industries यांसारख्या कंपन्यांना आता नवीन भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, एअरलाईन्ससाठी आव्हान मोठे आहे, कारण SAF हे पारंपारिक इंधनापेक्षा महाग आहे. याचा थेट फटका एअरलाईन्सच्या ऑपरेटिंग कॉस्टला बसू शकतो, ज्याचा परिणाम तिकीट दरांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्ट्रक्चरल ग्रोथचे चित्र कायम
२०२६ च्या मध्यभागी काही काळासाठी मागणीत थोडी घट (अंदाजे १,८०,००० बॅरल प्रति दिवस) दिसून आली होती, पण तो एक तात्पुरता फटका होता. सरकारने सुरू केलेल्या UDAN रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीममुळे विमान वाहतूक क्षेत्रातील वाढीची गाडी पुन्हा रुळावर आली आहे. आता गुंतवणूकदारांनी रिफायनरीज हे २०३० पर्यंतचे ५% चे उद्दिष्ट कसे गाठतात, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.