भारत आणि जपानने 'Joint Crediting Mechanism' (JCM) अंतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सुरू केले आहे. यामुळे भारतीय ग्रीन एनर्जी डेव्हलपर्सना कार्बन क्रेडिट विकून कमाईचा नवा मार्ग मिळणार आहे.
भारत आणि जपानने कार्बन क्रेडिट्सच्या देवाणघेवाणीसाठी अधिकृतपणे 'Joint Crediting Mechanism' (JCM) कार्यान्वित केला आहे. पॅरिस करारांतर्गत आपल्या हवामान उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी दोन्ही देशांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय ग्रीन एनर्जी क्षेत्रासाठी ही एक महत्त्वाची संधी मानली जात आहे, कारण यामुळे जागतिक स्तरावर एक हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.\n\n### गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?\n\nआतापर्यंत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्ससाठी लागणारा मोठा खर्च आणि परताव्याचा कालावधी (Payback Period) हे मोठे आव्हान होते. मात्र, आता जपानी कंपन्यांना कार्बन क्रेडिट विकल्यामुळे कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. याचा थेट फायदा बॅटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हायड्रोजन आणि बायोगॅस निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना होणार आहे. यामुळे सरकारी अनुदानांवरील अवलंबित्व कमी होऊन या प्रकल्पांची आर्थिक स्थिती अधिक सक्षम होईल.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\n\nगुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, हा परतावा त्वरित मिळणार नाही. यासाठी कंपन्यांना कठोर मॉनिटरिंग आणि व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेतून जावे लागेल. तसेच, भारताची स्वतःची 'Carbon Credit Trading Scheme' (CCTS) २०२६ अखेर सुरू होत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय JCM आणि देशांतर्गत मार्केट यांच्यातील ताळमेळ कसा बसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांच्या आगामी एक्सचेंज फाईलिंग्सवर लक्ष ठेवणे आता गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.