देशात विजेची मागणी विक्रमी **269 GW** वर पोहोचल्याने सरकार सतर्क झाले आहे. ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने **Section 11** लागू करत कॅप्टिव्ह कोळसा प्लांटना **31 डिसेंबर 2026** पर्यंत पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशात विजेची मागणी सप्टेंबर 2026 मध्ये तब्बल 269 GW वर पोहोचली असून, ही मागणी मे महिन्यातील 270.8 GW च्या विक्रमी उच्चांकाच्या अगदी जवळ आहे. ग्रीडवर येणारा हा ताण पाहता, सरकारने Electricity Act अंतर्गत Section 11 लागू केले आहे. यानुसार, 112 कॅप्टिव्ह थर्मल पॉवर प्लांटना वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करणे बंधनकारक आहे.\n\n### वीज टंचाईची मुख्य कारणे\nसध्याचा पॉवर क्रंच अनेक समस्यांचे मिश्रण आहे. अनिश्चित मान्सूनमुळे हायड्रोपॉवर निर्मितीमध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सुमारे 12% घट झाली आहे. याव्यतिरिक्त, कोळशाच्या साठ्यात झालेली कपात ही मोठी समस्या ठरत आहे. एकूण 190 थर्मल पॉवर प्लांटपैकी सुमारे 80 प्लांटमधील कोळशाचा साठा सुरक्षित मर्यादेच्या 25% पेक्षा कमी झाला आहे.\n\n### DISCOMs आणि आर्थिक जोखीम\nवीज पुरवठा आणि मागणीतील तफावत भरून काढण्यासाठी स्टेट-रन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांना (DISCOMs) पॉवर एक्स्चेंजवर अवलंबून राहावे लागत आहे. स्पॉट मार्केटमधील वाढते दर या कंपन्यांच्या तिजोरीवर ताण निर्माण करत आहेत. जर या कंपन्यांनी आपले खरेदी नियोजन प्रभावीपणे केले नाही, तर त्यांच्या मार्जिनवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो किंवा त्यांना सरकारकडून अतिरिक्त मदतीची गरज भासू शकते.\n\n### PM-DHARA योजनेचा आधार\nकोळशावर अवलंबून राहण्यापेक्षा भविष्यातील वीज संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ₹1.86 लाख कोटींची 'PM-DHARA' योजना मंजूर केली आहे. या योजनेद्वारे ट्रान्समिशन नेटवर्क बळकट करणे आणि बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम्सना प्राधान्य देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून सौर ऊर्जेची उपलब्धता नसताना निर्माण होणारी कमतरता भरून काढता येईल.