हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) मधील संघर्षामुळे भारताने आपल्या एलपीजी आयातीचा मार्ग बदलला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताने एकूण गरजेच्या ७३% एलपीजी अमेरिकेतून आयात केली आहे.
बदललेली समीकरणे
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे भारताने आपल्या ऊर्जेची पुरवठा साखळी पूर्णपणे बदलली आहे. एकेकाळी आपली ९०% पेक्षा जास्त एलपीजीची गरज हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पूर्ण व्हायची, मात्र आता चित्र बदलले आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, अमेरिका आता भारतासाठी एलपीजीचा प्रमुख स्रोत बनली आहे.
ऑइल कंपन्यांवर आर्थिक दबाव
या धोरणात्मक निर्णयामुळे इंडियन ऑईल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील भौगोलिक अंतरामुळे शिपिंगचा खर्च वाढला आहे. गॅस वाहून नेणाऱ्या जहाजांचा (Very Large Gas Carriers) दर एप्रिल २०२६ मधील $२०० प्रति टन वरून ऑगस्टमध्ये $३०० प्रति टनावर पोहोचला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
१. मार्जिनवर दबाव: वाढलेला वाहतूक खर्च आणि विम्याचे प्रिमियम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनला कमी करत आहेत.
२. चलन अस्थिरता: अमेरिकेतून होणारी खरेदी डॉलरमध्ये असल्याने रुपयाच्या घसरणीचा थेट फटका कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे.
उपाययोजना काय आहेत?
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, भारतीय कंपन्यांनी २०२६ साठी २.२ दशलक्ष टन अमेरिकन एलपीजीचा एक वर्षाचा करार केला आहे. यासोबतच, घरगुती रिफायनरीजचे उत्पादन वाढवणे आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाइप नॅचरल गॅस (PNG) चा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून बाटलीबंद एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.