भारतातील थर्मल पॉवर प्लांट्समध्ये सध्या **४२.८ दशलक्ष टन** कोळशाचा साठा आहे. हा साठा पुढील **१४ दिवस** वीज निर्मितीसाठी पुरेसा ठरणार आहे. यामुळे देशाची सुमारे **७०%** ऊर्जेची गरज भागवणारा कोळसा वीज पुरवठ्यात सातत्य राखणार आहे.
वीज निर्मितीची चिंता मिटली!
देशातील थर्मल पॉवर प्लांट्समध्ये सध्या ४२.८ दशलक्ष टन कोळशाचा साठा उपलब्ध असल्याची खात्री पॉवर मिनिस्ट्रीने दिली आहे. १२ जुलै २०२६ पर्यंत हा साठा १४ दिवसांच्या वीज निर्मितीसाठी पुरेसा आहे, जरी प्लांट्स ८५% क्षमतेने चालले तरीही कोळशाची कमतरता भासणार नाही.
कोळशावर आधारित वीज निर्मिती आजही महत्त्वाची
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचा कणा आजही कोळसाच आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या काळात, कोळसा आणि लिग्नाइटवर आधारित प्लांट्सनी देशाच्या एकूण विजेच्या ६९.५४% वीज निर्मिती केली. जेव्हा सौर ऊर्जा उपलब्ध नसते, तेव्हा हे प्लांट्स १८८.८ GW पर्यंत वीज निर्माण करतात, जे एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ७५% होते.
रेल्वे रॅकचे प्राधान्य
ऊर्जा मंत्रालय, रेल्वे आणि कोळसा मंत्रालय यांच्या समन्वय समितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जेणेकरून पॉवर प्लांट्सना कोळशाचे रेक (Rake) वेळेवर मिळावेत आणि पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.
नवीकरणीय ऊर्जेसोबत कोळशाचा मेळ
देशात नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढत असला तरी, पॉवर ग्रिडची स्थिरता राखण्यासाठी कोळशाचे महत्त्व कायम आहे. २०२३ च्या नियमांनुसार, कोळशावर आधारित थर्मल युनिट्सनी किमान ४०% तांत्रिक क्षमता राखणे आवश्यक आहे. यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेच्या अनियमिततेचा सामना करता येतो.
नवीन क्षमता आणि स्टोरेज
FY25-26 मध्ये ९,४७० MW आणि चालू आर्थिक वर्षात २,२६० MW नवीन थर्मल क्षमता जोडली गेली आहे. यासोबतच, २,६६९ MW बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) आणि ७,४२६ MW पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSP) उभारले जात आहेत, ज्यामुळे ऊर्जेचा पुरवठा अधिक स्थिर राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांसाठी पॉवर कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि इंधन सुरक्षा हे महत्त्वाचे घटक आहेत. कोळशाचा साठा सध्या चांगला असला तरी, पुरवठ्याची खात्री रेल्वे आणि कोळसा मंत्रालयांच्या समन्वयावर अवलंबून आहे. तसेच, नवीन थर्मल आणि स्टोरेज क्षमतांची उभारणी गुंतवणूकदारांसाठी लक्षवेधी ठरू शकते.