शाश्वत विमान इंधनाच्या (Sustainable Aviation Fuel - SAF) वापरासाठी भारत सज्ज होत असून, देशाने **५२ टक्के** रेडीनेस गाठला आहे. २०३० पर्यंत **५ टक्के** ब्लेंडिंगचे सरकारी उद्दिष्ट समोर असले तरी, पुरवठा साखळी आणि वाढीव खर्चाचे आव्हान कायम आहे.
भारताचे विमान वाहतूक क्षेत्र आता हरित इंधनाकडे वळत असून, प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला सुरुवात झाली आहे. बोईंग आणि 'राउंडटेबल ऑन सस्टेनेबल बायोमटेरियल्स'च्या ताज्या अहवालानुसार, भारताचा सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) रेडीनेस स्कोअर ५२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.\n\n### सरकारी धोरण आणि ब्लेंडिंगचे लक्ष्य\nभारत सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक कालबद्ध आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार, २०२७ मध्ये १ टक्के, २०२८ मध्ये २ टक्के आणि २०३० पर्यंत ५ टक्के SAF ब्लेंडिंगचे अनिवार्य लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.\n\n### आव्हाने आणि आर्थिक गणित\nयोजना मोठी असली तरी ती प्रत्यक्षात आणताना अनेक अडथळे आहेत. २०३० पर्यंत देशांतर्गत मागणी ७२० दशलक्ष लिटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यासाठी वापरलेले खाद्यतेल किंवा शेतीतील कचरा यांसारख्या कच्च्या मालाचा अखंड पुरवठा करणे आणि प्रक्रिया केंद्रे उभारणे हे मोठे आव्हान असेल.\n\nऊर्जा क्षेत्राचा विचार करता, Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) यांसारख्या कंपन्यांना रिफायनिंग क्षमतेत मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. SAF आणि पारंपारिक जेट फ्युएल यांच्या किमतीतील तफावत हा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. जर उत्पादन खर्च कमी झाला नाही, तर त्याचा फटका थेट विमान तिकीट दरांना बसू शकतो. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकारी मदत आणि रिफायनरी अपग्रेड्ससाठी मिळणाऱ्या फायनान्शियल सपोर्टवर असणार आहे.
