भारताने २०१९ ते २०२४ दरम्यान ग्रीन एनर्जी रिसर्चवर **₹१,४४३ कोटी** खर्च केले आहेत, परंतु याचा मोठा हिस्सा केवळ प्रयोगशाळेपर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. यामुळे सोलर वेफर्स आणि बॅटरी सेल्सच्या उत्पादनात कमतरता निर्माण झाली असून, आयातीवरील अवलंबित्व कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भारताने १,३५० हून अधिक प्रकल्पांसाठी ₹१,४४३ कोटी ग्रीन एनर्जी रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटवर (R&D) खर्च केले आहेत. मात्र, एका नवीन अहवालानुसार, हा निधी मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक उत्पादनात (Large-scale manufacturing) रूपांतरित करण्यात अपयशी ठरला आहे. हा पैसा केवळ प्राथमिक संशोधनावर खर्च झाला असून, फॅक्टरी उभारणी किंवा पायलट प्लांट्सकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
प्रयोगशाळा ते फॅक्टरी: 'व्हॅली ऑफ डेथ'चे संकट
इंडस्ट्रीमध्ये 'व्हॅली ऑफ डेथ' नावाची एक समस्या असते, जिथे तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेत यशस्वी होते, पण फॅक्टरी लेव्हलवर उत्पादन करताना खर्च आणि क्लिष्टतेमुळे ते मागे पडते. डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीने मोठा निधी दिला असला तरी, अनेक प्रकल्पांकडे व्यावसायिक उत्पादनाचा स्पष्ट मार्ग (Roadmap) नाही.
विशेष म्हणजे, सोलर एनर्जी प्रकल्पांना सर्वाधिक ₹४०१ कोटींचा निधी मिळाला आहे, जो हायड्रोजन किंवा एनर्जी एफिशिएन्सीपेक्षा जास्त आहे. तरीही, केवळ रिसर्च करून जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणारे हार्डवेअर तयार करणे भारताला कठीण जात आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ग्रीन एनर्जी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य चिंता म्हणजे भारताचे परदेशी सप्लाय चेनवर असलेले अवलंबित्व. सोलर सेल्स आणि बॅटरी सेल्ससाठी आपण आजही मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. जेव्हा देशांतर्गत उत्पादन क्षमता कमी असते, तेव्हा कंपन्या ग्लोबल प्राईस फ्लक्च्युएशन्स आणि इम्पोर्ट ड्युटी बदलांमुळे असुरक्षित ठरतात.
जरी Production Linked Incentive (PLI) सारख्या योजनांचा फायदा मिळत असला तरी, केवळ ग्रांट-आधारित रिसर्च पुरेसा नाही. खऱ्या अर्थाने प्रॉफिट मार्जिन वाढवण्यासाठी कंपन्यांना केवळ असेंब्ली न करता, प्रत्यक्ष कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर द्यावा लागेल. गुंतवणूकदारांनी आता हे तपासले पाहिजे की, कंपन्या संशोधनापासून थेट मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनापर्यंत (Scale-up) यशस्वीपणे पोहोचू शकतात का.