भारताने 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज III' साठी **₹1.86 लाख कोटींच्या** प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. याद्वारे ट्रान्समिशन नेटवर्क आणि बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम आधुनिक करून अक्षय ऊर्जेचा पुरवठा अधिक स्थिर केला जाणार आहे.
भारत सरकारने अक्षय ऊर्जेच्या वापराला गती देण्यासाठी आणि ग्रीड स्थिर करण्यासाठी ₹1.86 लाख कोटींच्या 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज III' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. दुर्गम भागातील पवन आणि सौर ऊर्जा केंद्रांना शहरांशी जोडण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. सध्या निर्माण होणारी अतिरिक्त ऊर्जा ग्रीडच्या क्षमतेअभावी वाया जाते, ती आता या नवीन ट्रान्समिशन नेटवर्कमुळे वाचवता येईल.\n\n### ग्रीड स्टॅबिलिटीसाठी बॅटरी स्टोरेजवर भर\n\nया प्रकल्पाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यात बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) चा समावेश करण्यात आला आहे. जेव्हा सौर किंवा पवन ऊर्जा जास्त असते, तेव्हा ती साठवून ठेवणे आणि ग्रीडवर ताण आल्यास ती वापरणे शक्य होईल. हा प्रकल्प केवळ ट्रान्समिशन लाइन्सपुरता मर्यादित नसून, एक प्रगत आणि डिजिटल ऊर्जेचे जाळे तयार करण्यावर याचा भर आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि क्षेत्रे\n\nपावर ट्रान्समिशन आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा प्रकल्प एक मोठी संधी ठरू शकतो. Power Grid Corporation of India (PGCIL) सारख्या प्रमुख कंपन्या यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावू शकतात. याशिवाय, टॉवर्स, सबस्टेशन्स आणि बॅटरी इन्स्टॉलेशनच्या कामामुळे EPC (Engineering, Procurement, and Construction) कंपन्यांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे. उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांनाही याचा मोठा फायदा होईल.\n\n### आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर्स\n\nप्रकल्पाचा आवाका मोठा असला तरी, याची अंमलबजावणी करताना काही आव्हाने आहेत. राज्यातील डिस्ट्रीब्यूशन कंपन्यांची (Discoms) आर्थिक स्थिती हा एक महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे. जर या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत राहिली, तर संपूर्ण पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय प्रकल्पाला होणारा उशीर, नियामक परवानग्या आणि खर्च वाढणे (Cost Overrun) या बाबींकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.