भारत आणि जर्मनीने ऊर्जा सुरक्षा आणि कार्बन मार्केटबाबत सहकार्य वाढवले आहे. भारत आपल्या 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) लाँच करण्याच्या तयारीत असून, ऑक्टोबर 2026 पासून याचे व्यवहार सुरू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आणि जर्मनीचे पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नायडर यांची नवी दिल्लीत बैठक झाली. भारत-जर्मनी धोरणात्मक भागीदारीच्या २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या या चर्चेत ऊर्जा पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या भागीदारीचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS). सरकार ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पॉवर एक्स्चेंजवर याचे पहिले व्यवहार सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यामुळे कंपन्यांना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. ज्या कंपन्यांकडे ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलिओ आणि चांगली कार्यक्षमता आहे, त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर ठरू शकते.
€10 अब्ज चा ग्रीन फंड
जर्मनीची KfW डेव्हलपमेंट बँक भारताच्या ऊर्जा परिवर्तनासाठी आतापर्यंत €10 अब्ज इतकी मोठी आर्थिक मदत देण्यास वचनबद्ध आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार असून, त्यांना स्वस्त कर्ज मिळणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि आव्हाने
या बदलामुळे 'ट्रान्झिशन रिस्क' (Transition Risk) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या बँका आणि NBFCs कोळसा किंवा थर्मल पॉवर सारख्या कार्बन-केंद्रित उद्योगांना कर्ज देतात, त्यांच्यावर कर्जाचा ताण येऊ शकतो. नियम कडक झाल्यास कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होऊन त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेल्सवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.