मे २०२६ च्या भीषण उकाड्यात विजेची मागणी विक्रमी २७०.८२ GW वर पोहोचली होती. या काळात भारताने गॅस-आधारित वीज निर्मितीवर अवलंबून राहिल्याने वापरामध्ये ३४०% वाढ झाली आहे. मात्र, इंधन दरात ६४% वाढ झाल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढण्याची भीती आहे.
एप्रिल आणि मे २०२६ मधील कडक उन्हाळ्यात देशातील वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी गॅस-आधारित वीज प्रकल्पांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मे महिन्यात विजेची मागणी विक्रमी २७०.८२ GW वर पोहोचली होती. संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा सौर उर्जेची निर्मिती थांबते, तेव्हा गॅस-आधारित प्रकल्पांनी ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी लवचिक उर्जेचा पुरवठा केला.
सौर आणि पवन उर्जेची मर्यादा लक्षात घेता, अचानक वाढलेल्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी गॅस प्रकल्पांची मदत घ्यावी लागली. याचा थेट परिणाम इंडियन गॅस एक्सचेंज (IGX) वर दिसून आला, जिथे नैसर्गिक वायूच्या खरेदीत वर्षभरात ३४०% वाढ झाली आहे.
इंधन महागाईचे आर्थिक आव्हान
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती संधी आणि संकट अशा दोन्ही स्वरूपाची आहे. IGX वर गॅसची सरासरी किंमत ₹१,७७० प्रति MMBtu इतकी नोंदवण्यात आली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६४% महाग आहे. वीज उत्पादन वाढले असले तरी, इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे वीज कंपन्यांचे 'नेट प्रॉफिट मार्जिन' कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
रिस्क मॅनेजमेंटसाठी नवीन हत्यार
इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार हाताळण्यासाठी, एप्रिल २०२६ मध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजला (NSE) सेबीकडून (SEBI) 'इंडियन नॅचरल गॅस फ्युचर्स' लाँच करण्याची मंजुरी मिळाली आहे. हे नवीन टूल वीज उत्पादकांना भविष्यातील किमतींच्या वाढीपासून संरक्षण (Hedging) मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
पुढील वाटचाल
भविष्यात पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे गॅसच्या किमती अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, पारंपारिक वीज कंपन्यांना रिन्युएबल एनर्जी कंपन्यांच्या तुलनेत भांडवल उभारताना कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे, कंपन्या इंधन खर्च कसा नियंत्रित करतात आणि फ्युचर्स मार्केटचा वापर कसा करतात, यावरच त्यांचे भविष्यातील आर्थिक आरोग्य अवलंबून असेल.