भूतानमधील भारत-निर्मित धरण ७ वर्षांनी पुन्हा सुरू! भूवैज्ञानिक धोक्यांचे सावट कायम

पुनरारंभानंतरही धोके कायम

भूतानमधील 1,200 MW क्षमतेच्या पुनत्सांगछू-१ (Punatsangchhu-I) जलविद्युत प्रकल्पाचे धरण बांधकाम १० एप्रिल २०२६ रोजी पुन्हा सुरू झाले आहे. हे काम ७ वर्षांच्या मोठ्या विश्रांतीनंतर सुरू झाले असून, भारत आणि भूतान सरकार यांच्यातील उतारा स्थिरीकरणाच्या (slope stabilization) करारानंतर हे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे भूतानची एकूण वीज उत्पादन क्षमता सुमारे ३०% वाढून अंदाजे ४,७०० MW पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, वर्षाला अंदाजे ५,६७० दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे, ज्यातून अतिरिक्त वीज भारतात निर्यात केली जाईल. हा प्रकल्प भारताच्या प्रादेशिक ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांना बळ देतो, तसेच भूतानच्या जलविद्युत क्षमतेचा उपयोग करण्यास मदत करतो.

खर्चात मोठी वाढ, तरीही प्रगती

पुनत्सांगछू-१ प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर २००८ मध्ये सुरू झाले होते आणि ते मूळतः २०१६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, भूवैज्ञानिक समस्या, वारंवार दरडी कोसळणे आणि उजव्या बाजूच्या उताराची अस्थिरता यामुळे कामात मोठा विलंब झाला. २०१९ पासून हे काम पूर्णपणे थांबले होते.

या विलंबामुळे प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३५ अब्ज भूटानी रुपयांवरून (Nu) वाढून तब्बल १०० अब्ज भूटानी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, मंजूर खर्चाच्या ९३.७% आर्थिक प्रगती झाली असून, हा आकडा अंदाजे ₹८,७८५ कोटी आहे. प्रत्यक्ष कामाची प्रगती ८७.७५% पर्यंत पोहोचली आहे.

भारत-भूतान भागीदारी आणि प्रादेशिक ऊर्जा उद्दिष्ट्ये

या प्रकल्पासाठी भारत मुख्य वित्तीय पुरवठादार आहे, जो ४०% अनुदान (grant) आणि ६०% कर्ज १०% वार्षिक व्याज दराने पुरवत आहे. हा पुनत्सांगछू-१ प्रकल्प भारत आणि भूतानमधील ऊर्जा सहकार्याच्या केंद्रस्थानी आहे. या सहकार्यामुळे भूतानच्या जलविद्युत संसाधनांचा विकास होतो, जो देशाच्या GDP आणि निर्यातीसाठी महत्त्वाचा आहे. भारताला वाढत्या ऊर्जा गरजांसाठी आणि अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी विश्वासार्ह, स्वच्छ ऊर्जा आयात मिळते.

हा प्रकल्प बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ (BBIN) प्रदेशातील ऊर्जा एकीकरणाच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. यातूनच भूतान आणि नेपाळसारखे देश भारतात जलविद्युत निर्यात करत आहेत. भारताने २०३५-३६ पर्यंत ९०० GW गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.

चिंता आणि आव्हाने कायम

भूवैज्ञानिक अडथळे:

जरी नवीन अभ्यास आणि उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी, ज्या मूलभूत भूवैज्ञानिक समस्यांमुळे ७ वर्षांचा विलंब झाला, त्या अजूनही मोठ्या चिंतेचा विषय आहेत. २०१३, २०१६ आणि २०१९ मध्ये उजव्या बाजूच्या उतारावर भूस्खलनाच्या घटना घडल्या होत्या, ज्यासाठी सतत स्थिरीकरण आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी झालेले मोठे बदल तज्ञांच्या सूचनांनुसार झाले नसल्याची शक्यता वर्तवली जाते, ज्यामुळे विलंब वाढला.

भूतानवरील कर्जाचा बोजा:

प्रकल्पाचा खर्च १०० अब्ज भूटानी रुपयांपर्यंत वाढल्याने भूतानच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण आला आहे. जलविद्युत क्षेत्राचे कर्ज आधीच भूतानच्या एकूण बाह्य कर्जाच्या सुमारे ७०% आणि GDP च्या ८०% पेक्षा जास्त आहे. भारताकडून घेतलेल्या १०% वार्षिक व्याज दराच्या कर्जामुळे वित्तपुरवठ्याचा खर्च वाढत आहे.

महसूल प्राप्ती अनिश्चित:

भविष्यात या प्रकल्पातून मिळणारा महसूल हा भारतात निर्यात होणाऱ्या विजेच्या दरावर अवलंबून असेल, जो "परस्पर सामंजस्याने" ठरेल. यामुळे प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता आणि अपेक्षित परतावा याबाबत अनिश्चितता आहे.

पुढील वाटचाल:

पुनत्सांगछू-१ प्रकल्प एप्रिल २०२६ पासून अंदाजे पाच वर्षांत, म्हणजेच २०२९ किंवा २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हे यश उर्वरित बांधकाम, उतार स्थिरीकरण, अनुकूल भूवैज्ञानिक परिस्थिती आणि वीज निर्यात दरांवर वेळेवर होणारा करार यावर अवलंबून असेल. अधिकारी आशावादी असले तरी, अनपेक्षित नैसर्गिक घटनांमुळे वेळापत्रक अजूनही धोक्यात येऊ शकते.