रशियावरील निर्बंधांचे पालन करणाऱ्या देशांना भारत मोठ्या प्रमाणावर इंधन निर्यात करत आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही निर्यात **1 अब्ज युरो** पर्यंत पोहोचली असून, यात **Reliance Industries** सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या भूमिकेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चा माल (Crude Oil) खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून पाश्चात्य देशांना इंधन विकणाऱ्या भारतीय रिफायनरींच्या व्यवसायाने वेग पकडला आहे. सप्टेंबर महिन्यात भारतासह तुर्की आणि ब्रुनेई या देशांतून होणारी निर्यात 1 अब्ज युरो वर पोहोचली आहे, जी ऑगस्टच्या तुलनेत 43% ने अधिक आहे. अमेरिकेसह युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये ही उत्पादने पोहोचत आहेत.
Reliance Industries आणि नियामक दबाव
या व्यापारामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजची जामनगर रिफायनरी केंद्रस्थानी आहे. युरोपियन युनियनने रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या इंधनावर बंदी घातली असली तरी, काही तांत्रिक सवलतींचा फायदा घेतला जात आहे. मात्र, आता मानवाधिकार आणि पर्यावरणवादी गट या नियमांची अधिक कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे भविष्यात या मार्गावर निर्बंध येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम आणि धोरण
भारतीय रिफायनरींसाठी रशियन 'युरल्स' (Urals) क्रूड आणि 'ब्रेंट' (Brent) क्रूड यांच्यातील किंमतीतील तफावत (जी सध्या 23 USD च्या आसपास आहे) हा फायद्याचा मोठा स्त्रोत राहिला आहे. मात्र, आता ही रणनीती जोखमीची बनत आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताची एकूण रशियन कच्च्या तेलाची आयात 13% ने कमी झाली आहे. जामनगर रिफायनरीने आपली आयात 27% ने, तर पारादीप रिफायनरीने 21% ने कमी केली आहे. याउलट, नायरा एनर्जीच्या वाडीनार रिफायनरीने रशियन क्रूडची आयात वाढवली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, चीनकडून वाढलेली स्पर्धा आणि बदलती जागतिक राजकीय समीकरणे पाहता, भारतीय रिफायनरींना आता आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. युरोपियन युनियनचे आगामी निर्णय आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदल हे या क्षेत्राच्या नफ्यावर थेट परिणाम करणारे ठरणार आहेत.