भारताच्या इंधन निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलात एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान मोठी वाढ झाली असून, तो **₹२.५९ लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. निर्यातीचे प्रमाण **१६ टक्क्यांनी** घटले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढते दर आणि रुपयातील घसरणीचा फायदा कंपन्यांना झाला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीत मूल्याच्या बाबतीत मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे. जरी भारताने परदेशात पाठवलेल्या इंधनाचे प्रमाण १६ टक्क्यांनी कमी झाले असले, तरी एकूण महसूल ५० टक्क्यांनी वाढून ₹२.५९ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ९५.१७ च्या सरासरीवर (मागील वर्षी ८६.४४) आल्याने रिफायनरी कंपन्यांच्या उत्पन्नाला मोठा आधार मिळाला आहे.
डिझेल आणि पेट्रोलची भूमिका
या महसुलात डिझेलचा वाटा सिंहाचा आहे. एकूण निर्यातीच्या ४२ टक्के हिस्सा एकट्या डिझेलचा आहे. डिझेलच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलात ५८ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ₹१.२ लाख कोटींवर पोहोचला आहे, तर पेट्रोलमधून ₹५८,००० कोटींचा महसूल मिळाला आहे.
देशांतर्गत मागणी आणि आव्हाने
भारताच्या अंतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलची मागणी ५ टक्क्यांनी आणि डिझेलची मागणी ७ टक्क्यांनी वाढली आहे. मात्र, रिफायनिंग उत्पादन स्थिर असल्याने कंपन्या आता निर्यातीपेक्षा देशांतर्गत पुरवठ्याला अधिक प्राधान्य देत आहेत. Reliance Industries, Nayara Energy आणि Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) या कंपन्यांवर याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, जर देशांतर्गत मागणी वाढत राहिली तर निर्यातीसाठी उपलब्ध होणारा साठा कमी होऊ शकतो. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी ९० टक्के आयात केली जाते, त्यामुळे जागतिक किमतीतील अस्थिरता आणि रुपयाचे चढ-उतार हे रिफायनरी क्षेत्रासाठी नेहमीच जोखमीचे घटक ठरतील.