सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार भारतात पेट्रोलच्या मागणीत ७.२% आणि डिझेलच्या मागणीत ४.९% वाढ झाली आहे, मात्र LPG चा वापर ९.१% नी घसरला आहे. या बदलामुळे सरकारी तेल कंपन्यांवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचे आर्थिक दडपण वाढले आहे.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनॅलिसिस सेलच्या सप्टेंबर २०२६ च्या डेटाने देशातील ऊर्जा वापराच्या पॅटर्नमधील मोठा बदल समोर आणला आहे. पेट्रोलची मागणी ७.२१% नी वाढून ३.६४ दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे, तर औद्योगिक आणि शेती क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या डिझेलचा खप ४.८६% नी वाढून ७.१२ दशलक्ष टनांवर गेला आहे. याउलट, LPG चा वापर ९.१५% नी घटून २.६४ दशलक्ष टनांवर खाली आला आहे.\n\n### मागणीतील बदलांची कारणे\nपेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या वापरामागे वाहनांची वाढती संख्या आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मागणी हे मुख्य कारण आहे. देशातील काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने डिझेलवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांचा वापर वाढला, ज्याचा थेट परिणाम डिझेलच्या विक्रीवर झाला. मात्र, LPG मधील घट ही घरगुती स्तरावर 'पाइप्ड नॅचरल गॅस' (PNG) कडे होत असलेल्या स्थलांतरामुळे दिसून येत आहे. याशिवाय, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' मधील वाहतुकीच्या अडचणींमुळे ऊर्जा आयातीवरही मर्यादा आल्या आहेत.\n\n### सरकारी तेल कंपन्यांसमोरील संकट\nजागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वधारत असताना, देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती LPG च्या किमती मात्र स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना वाढीव खर्चाचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. सध्या या कंपन्यांना दररोज अंदाजे ₹५३० कोटींचे नुकसान (Under-recoveries) सहन करावे लागत आहे. या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹७१.५० पर्यंत वाढ करण्यात आली असली, तरी घरगुती गॅसचे दर जैसे थे आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता\nआगामी काळात जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि पश्चिम आशियातील तणाव या कंपन्यांसाठी मोठे जोखमीचे घटक आहेत. कंपन्यांचा रोख प्रवाह (Cash Flow) आणि कर्जाचे व्यवस्थापन कसे राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल. सरकारी मदतीशिवाय या कंपन्या आपल्या नफ्याचे मार्जिन कसे टिकवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.