ऑगस्ट **२०२६** मध्ये भारताची एकूण इंधन मागणी **१८.६१ दशलक्ष मेट्रिक टनांवर** आली आहे. पेट्रोल-डिझेलची मागणी वाढली असली तरी, एलपीजी आणि नॅप्थाच्या कमी वापरामुळे एकूण आकडेवारीत घसरण दिसून आली आहे.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये इंधन खपात २.८% ची घट झाली आहे. मात्र, या आकडेवारीचा खोलवर विचार केला असता एक वेगळे चित्र समोर येते. प्रवासासाठी लागणाऱ्या इंधनाची मागणी आजही भक्कम आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढली
वाहतूक क्षेत्रातील इंधनाचा वापर वाढला आहे. पेट्रोलची मागणी ८.२% ने वाढून ३.८४ दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे, तर डिझेलची मागणी ६.८% वाढून ७.०२ दशलक्ष मेट्रिक टन वर पोहोचली आहे. तसेच, रस्ते बांधणी प्रकल्पांमुळे बिटुमेनच्या विक्रीत १९.८% चा मोठा उछाल पाहायला मिळाला आहे.
घट का झाली?
एकूण मागणीत जी घसरण दिसते, ती प्रामुख्याने बिगर-वाहतूक क्षेत्रातील आहे. एलपीजीचा वापर १७.२% ने घटून २.३५ दशलक्ष मेट्रिक टन झाला आहे, तर नॅप्थाचा वापर २२.३% ने घसरला आहे. एलपीजीकडून पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कडे होत असलेले सरकारी धोरणात्मक स्थलांतर हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
तेल कंपन्यांसमोर आव्हाने
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांवर याचा दबाव वाढू शकतो. जागतिक स्तरावर क्रूड ऑईलच्या किमतीतील अस्थिरता आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. रिटेल किमती स्थिर ठेवताना होणारे 'अंडर-रिकव्हरीज' (Under-recoveries) कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांचे पुढील तिमाही निकाल आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.