भारत-फ्रान्स आण्विक धोरण: नवीन 'SHANTI' पॉलिसीमुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा

भारत आणि फ्रान्सने देशातील अणुऊर्जा क्षमता वाढवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पॉवर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल यांनी फ्रान्सच्या Électricité de France (EDF) च्या नेतृत्वासोबत चर्चा केली असून, त्यात 'युरोपियन प्रेसराइज्ड रिअॅक्टर' (EPR) तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. स्थानिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) विकसित करून अणुऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

'SHANTI' धोरण आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग

या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) हे नवीन धोरण आहे. सध्या अणुऊर्जा क्षेत्र पूर्णपणे 'न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (NPCIL) द्वारे चालवले जाते. मात्र, नव्या धोरणामुळे परवाना प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार असून, NTPC सारख्या सार्वजनिक कंपन्या आणि खाजगी क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना यात सक्रिय सहभाग नोंदवता येणार आहे. हे गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठे वळण ठरू शकते, कारण सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीमुळे प्रकल्पांमधील जोखीम विभागली जाण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पांमधील आव्हाने आणि गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन

अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी प्रचंड सुरुवातीची गुंतवणूक आवश्यक असते आणि ते पूर्ण व्हायला अनेक वर्षे लागतात. महाराष्ट्रातील 'जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प' याचे मोठे उदाहरण आहे, जो तंत्रज्ञान आणि खर्चामुळे बऱ्याच काळापासून रखडला होता. धोरणात्मक बदल झाले असले तरी, सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच या प्रकल्पांचे यश अवलंबून असेल. यासोबतच, भारत आणि फ्रान्स मिळून 'पंपड हायड्रो स्टोरेज' तंत्रज्ञानाचा वापर करून सौर आणि पवन उर्जेतील चढ-उतारांना नियंत्रित करण्याचाही विचार करत आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात 'SHANTI' धोरणाची अंतिम अंमलबजावणी आणि NTPC सारख्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या घोषणा महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.